अहमदनगर : राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी बदल अहवाल वेळेत न दिल्याचे कारण देत मतदारांच्या अंतिम यादीतून नगर जिल्हा संघटनेची दोन नावे अवैध ठरविली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाविरोधात खासदार नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

या याचिकेवर गुरुवारी (ता. १८) सुनावणी होणार आहे. तसेच, सातारा जिल्हा संघटनेनेही या आधीच याचिका दाखल केली असून, त्यांच्या याचिकेवर गुरुवारीच सुनावणी होणार आहे. राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी अहमदनगर जिल्हा संघटनेने मतदार म्हणून पाठविलेली खासदार नीलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पहिल्या यादीत अवैध ठरविली.

या निर्णयाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी ३ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. संघटनेतर्फे देण्यात आलेल्या मुदतीत सर्व अटींची पूर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतरही खासदार लंके, भोसले यांच्यासह इतर जिल्ह्यातील नावे अवैध ठरविण्यात आली.अवैध ठरविण्यात आलेल्यांमध्ये अरविंद सावंत (रत्नागिरी), समीर थोरात (सातारा), मनोज ठाकूर, वक्केश राऊत व माणिक वोतोंडे (पालघर) यांचा समावेश आहे.

आता न्यायालयच निर्णय घेईल

बदल अर्जाचा कांगावा करून आम्ही मोठा गुन्हा केला आहे, असे भासविण्यात येत आहे. आम्ही धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात सर्व कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत केलेली आहे. निवडणूक अधिकाऱ्याला २ व ३ जुलै रोजी हरकती, तक्रारींअगोदरच पूर्तता केली होती. तरीही ३० जून रोजी कागदपत्रे सादर केली नाही, म्हणून अर्ज बाद ठरविण्यात आले. हा जुलमी अन्याय आहे, यामागे गहन राजकारण असून, आता न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असेही खासदार नीलेश लंके म्हणाले.