तात्या लांडगे

सोलापूर : बँकिंग नियमन कायदा-१९४९ च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम ३५ अ च्या उपकलम (१) अंतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सोलापुरातील समर्थ सहकारी बँकेच्या व्यवहारावर निर्बंध घातले आहेत. त्यानुसार समर्थ बँक लेखी पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही कर्ज आणि आगाऊ रक्कम मंजूर किंवा नूतनीकरण करू शकत नाही. कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही. निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व सहन करू शकत नाही. दायित्व पूर्ण करताना किंवा अन्यथा कोणतेही पेमेंट वितरित करू शकत नाही किंवा वितरित करण्यास सहमती देऊ शकत नाही. ६ महिन्यानंतर पण, बॅंकेची स्थिती सुधारल्यानंतर व्यवहार सुरळीत होतील.

‘आरबीआय’च्या निर्देशानुसार ७ ऑक्टोबरच्या व्यवहाराच्या समाप्तीपासून समर्थ बँक लेखी पूर्व मंजुरीशिवाय कोणतेही कर्ज आणि आगाऊ रक्कम मंजूर किंवा नूतनीकरण करू शकत नाही. कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही. निधी उधार घेणे आणि नवीन ठेवी स्वीकारणे यासह कोणतेही दायित्व सहन करू शकत नाही. दायित्व पूर्ण करताना किंवा अन्यथा कोणतेही पेमेंट वितरित करू शकत नाही किंवा वितरित करण्यास सहमती देऊ शकत नाही. कोणत्याही तडजोड किंवा व्यवस्था करू शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ‘आरबीआय’ला सूचित केल्याशिवाय, तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण किंवा अन्यथा विल्हेवाट लावू शकत नाही. बँकेची सध्याची रोखतेची स्थिती पाहता समर्थ बॅंकेने बचत बँक किंवा चालू खात्यातून किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातून कोणतीही रक्कम काढण्याची परवानगी देऊ नये, परंतु आरबीआय निर्देशात नमूद केलेल्या अटींनुसार ठेवींवर कर्ज फेडण्याची परवानगी असणार आहे. बॅंक पुन्हा उभारी घेईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. सर्व खातेदारांना त्यांची रक्कम परत मिळेल, पण त्यासाठी वाट पहावी लागणार आहे. दरम्यान, खातेदार बॅंकेत गर्दी करतील म्हणून बॅंकेबाहेर पोलिसांचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.

सहा महिन्यांसाठी असणार निर्बंध, पण...

‘आरबीआय‘च्या निर्देशानुसार बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे मानले जाऊ नये. बँक तिची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंधात समर्थ बॅंकेचे व्यवहार सुरू राहतील. ‘आरबीआय’कडून समर्थ बँकेच्या स्थितीवर लक्ष असणार आहे. परिस्थितीनुसार आणि ठेवीदारांच्या हितासाठी निर्देशात ‘आरबीआय’ आवश्यकतेनुसार बदल करेल. हे निर्देश ७ ऑक्टोबरपासून व्यवसाय बंद झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहतील, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या कालावधीत बॅंकेला कोणताही व्यवहार करता येत नाही. सहा महिन्यांचा कालावधी बॅंकेला पूर्वपदावर येण्यासाठी, त्यांच्या झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी ‘आरबीआय’ने दिलेला असतो. बॅंकेचा ‘एनपीए’ कमी झाल्यास निर्बंध उठू शकतात, असे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.