नागपूर : मंत्रीच ओबीसी आरक्षणासाठी मोर्चे काढत होते. त्यापेक्षा सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली असती, तर ओबीसी आरक्षण (obc reservation) कायम असतं. आता कोरोनामुळे आणखी नवीन निर्बंध लावले. मग त्यामध्ये पाच जिल्ह्यांच्या निवडणुका होतातच कशा? ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयात समस्या निर्माण होईल. आपण सर्व मिळून ओबीसी आरक्षण परत आणू. त्यासाठी आमच्या हातात सूत्र द्या. ओबीसी आरक्षण परत आणलं नाहीतर राजकारणातून संन्यास घेईल, अशी मोठी घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी केली. आज फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली नागपुरात चक्काजाम आंदोलन (bjp agitation for obc reservation) करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. (BJP agitation devendra fadnavis on obc reservation in nagpur)

ओबीसीला संविधानात भाजपने जागा दिली. ही जागा काँग्रेस, राष्ट्रवादीने दिली नाही. आम्ही ओबीसींसाठी वेगळं खातं तयार केलं. या आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण आहेत? तर दोन जणांनी ओबीसी आरक्षणविरोधात याचिका केली. त्यापैकी वाशिममधल्या काँग्रेसच्या आमदाराचा मुलगा आणि भंडाऱ्याचा काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. मग ओबीसी आरक्षण रद्द करणारे हे काँग्रेस आहे, अशी टीकाही फडणवीसांनी केली.

राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षण शिल्लक आहे. तुमचे १५ महिने पूर्ण होत नाहीतर महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द झाले आहे. वडेट्टीवारांचे वक्तव्य वेळोवेळी बदलले आहेत. दोन महिन्यात इम्पिरिकल डेटा गोळा करू, असे वडेट्टीवार म्हणाले. त्यानंतर मोदींनी डेटा दिला नाही, असे ते म्हणाले. पण, हा सुर कोणाच्यातरी दबावाखाली असल्यामुळे आला आहे. या सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांची हालत म्हणजे एखाद्या ताटामध्ये चटणी आणि कोशिंबिर असते त्याचे जितके महत्व आहे, तितकंच महत्व ओबीसी नेत्यांचं आहे. यांचे षडयंत्रण आहे, ओबीसीला आरक्षणापासून वंचित ठेवायचे, असा आरोपही फडणवीसांनी केला.

महाराष्ट्रात १५०० ठिकाणी ओबीसींच्या जनतेसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यामुळे सरकारला ओबीसींचं आरक्षण द्यावं लागेल नाहीतर सरकारला खुर्ची खाली करावी लागेल. ओबीसींचं आरक्षण गेलं हे राजकीय षडयंत्र आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.