संभाजी नगर : मराठा आरक्षणावरुन सध्या राज्यातील राजकीय परिस्थिती तणावाची बनली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार माजी न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती युद्धपातळीवर दाखले शोधण्याचं काम करत आहे.

तसेच राज्यभरात जिथं कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत तिथं मराठा समाजाला कुणबीचे दाखल देण्याचं कामही सुरु झालं आहे. पण आता याला मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. न्या. शिंदे समितीच्या कामावर आक्षेप घेत मराठ्यांना मागच्या दारातून आरक्षण घेऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. (Chhagan Bhujbal will not allow reservation through back door objection work on Maratha Reservation Shinde Committee)

आम्ही कोणालाही विरोध केला नाही

छत्रपती संभाजी नगर इथं ओबीसी समाजाच्यावतीनं माध्यमांशी बोलताना त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. भुजबळ म्हणाले, जरांगेंनी सुरुवातीला काय सांगितलं होतं की, निजामशाहीमध्ये कुणबी असलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला पाहजे. यावर माझंही काही म्हणणं नव्हतं. त्यांची खरोखरचं वंशावळ कुणबी निघाली तर त्याचे प्रुफ मिळाले तर ठीकच आहे. (Marathi Tajya Batmya)

पण एक लक्षात ठेवा शरद पवारांनी जेव्हा ओबीसींचं आरक्षण दिलं तेव्हा अडीचशे जाती होत्या ओबीसींमध्ये पण आता पावणे चारशे जाती आहेत. आम्ही कोणालाही विरोध केला नाही. ठीक आहे तुम्ही प्रुफ द्या आणि या आम्ही असं म्हटलं नाही की कोणालाही देणार नाही. कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणावर आहेच ना मुळात ओबीसीमध्ये. (Latest Marathi News)

शिंदे समितीच्या कामकाजावर आक्षेप

पण नंतर शिंदे समितीनं जे काही सांगितलं की, त्यात चार-पाच हजार आम्हाला लोकांचे पुरावे सापडले आहेत. आता जरांगेंनी उपोषण थांबवावं, पण ते थांबायला काही तयार नाहीत. शिंदे समितीनं सांगितलं की तेलंगणामध्ये सध्या निवडणुका सुरु आहेत त्यामुळं आम्हाला कागदपत्रे मिळत नाहीत. पण दोन दिवसांत कागदपत्रे मिळाली आणि साडे अकरा हजार झाले आपोआप आणि आम्हाला सांगितलं साडे तेरा हजार दुसऱ्या दिवशी आणखी दोन हजार. (Latest Marathi News)

आता तर आख्या महाराष्ट्रभर ऑफिसं उघडली आहेत, या कुणाला पाहिजे त्यांनी प्रमाणपत्रं घेऊन जा. एक लक्षात घ्या एकदा त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळालं तर त्यांना शिक्षणात, नोकरीत, राजकारणात देखील आरक्षणाचा हक्क मिळेल. या सर्व गोष्टी लक्षात घ्यायला पाहिजे. जर असंच सर्वांना आरक्षण मिळायला लागलं तर कोणालाच काही मिळणार नाही सर्वांचंच नुकसान होणार.

जिथून ओबीसी आरक्षणाची सुरुवात झाली तिथूनच...

दुर्देवाची गोष्ट आहे की ज्या जालना जिल्ह्यातून समता परिषदेच्या मेळाव्यात शरद पवारांनी जी आरक्षणाची घोषणा केली आणि तिथूनच आता हे आरक्षण संपवण्याचं काम राज्यात सुरु आहे. मराठा समाजासाठी सांगताना तुम्ही सांगता की आम्ही तीन न्या. समिती नेमली.

आता तर तुम्ही सर्वांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देत आहात तर त्या समितीचं काय काम आहे? तुम्ही मागच्या दारातून ओबीसीत प्रवेश देत आहात. समोरुन सुप्रीम कोर्टातून कायद्यानं तुम्ही या ना. आम्ही त्यांना वेगळं देणार असंही सांगता आहात. हा काय प्रकार आहे? दलित-आदिवासींना पन्नास वर्षांपूर्वीचे पुरावे मागितले जात आहेत, ते त्यांना वर्षभर मिळत नाहीत. पण मराठ्यांना लगेच पुरावे कसे मिळत आहेत? म्हणजे तुमचे जे सर्व नातेवाईक आहेत त्यांना आता प्रमाणपत्र मिळणार.

राज्यकर्त्यांना मला सांगायचं आहे की लोकांना समजत नाही असा भाग नाही. एकीकडं पोलिसांना हतबल करायचं आणि दुसरीकडं कुणबी प्रमाणपत्र सर्वांना पटापट द्यायचं हे चुकीचं आहे. यामुळं ५४ टक्के असलेल्या ओबीसींचं आरक्षण धोक्यात आलं आहे.