मुंबई : अहवालातील सर्व शिफारशी स्वीकारल्या असे न्यायालयात सरकारने मांडले आहे. मात्र, अहवाल स्वीकारला नाही असे समोर आले आहे. कायद्याचा सल्ला घेतल्यानंतर जो ऍक्ट तयार केला आहे, त्यात शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. कायद्याप्रमाणे शिफारशींवर निर्णय घ्यावा लागतो. पुढे डायकोटॉमी नको म्हणून अहवालातील शिफारशी स्वीकारल्या, पूर्ण अहवाल नाही असे कोर्टात सरकारने मांडले आहे. 52 टक्के आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे याआधीच चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. माध्यमांचा अधिकार आहे, पण एक दोन माध्यमांनी विचार केला पाहिजे, की आपल्याला समाज एकत्र आणायचा आहे की त्यांच्यात भांडणं लावायची आहात हे त्यांनी ठरवावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

सकाळचे मोबाईल अॅप्लिकेशन डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा
तामिळनाडूनंतर कर्नाटकने ही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्तचं आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एका जजमेंटच्या आधारावर असाधारण परिस्थिती असल्यास तो 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त देण्याचा अधिकार आहे. मागास आयोगालाच एखाद्या समाजाला सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. संसदेत कायदा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढता येईल ही भुजबळांची मागणी योग्यच पण सध्या आपल्याला तो मागास आयोगाच्या शिफारशींवर द्यावा लागेल. पुढे तो न्यायालयात सिद्ध करण्याची वेळ आल्यावर तो करूच. संसदेत कायदा झाल्यावर दुधात साखर, सोने पे सुहागा..

धनगर आरक्षणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की धनगरांना व्हिजेएनटीमध्ये आरक्षण आहे, ते एसटीमध्ये मिळावे ही मागणी आहे. आम्ही सत्तेत नव्हतो म्हणून तुमच्या काळात झोके ते मला माहिती नव्हते. मुख्यमंत्री झाल्यावर फाईल मागवल्यावर कळलं की तुम्ही शिफारशी पाठवल्या आहेत. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊन केंद्राकडे शिफारशी पाठवू हे माझं वक्तव्य ऑन रेकॉर्ड आहे, यात दुमत नाही. टीसच्या अहवालातील शिफारशी कॅबिनेटमध्ये समोर येतील. त्या आता मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे छाननीसाठी चालल्या आहेत. आम्ही टाइम बाउंड पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करू.