नागपूर : राज्य सरकारमध्ये एक मुख्यमंत्री अन् अनेक सुपर मुख्यमंत्री (cm) आहेत. प्रत्येकजण स्वतःला मुख्यमंत्री समजतात आणि घोषणा करतात. त्यानंतर मुख्यमंत्री अधिकृत घोषणा करतील, असे सांगतात. हा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे काल लॉकडाउनच्या घोषणेचा घोळ झाला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांना शिस्त लावली आहे. सराकराच्या महत्वाच्या घोषणा या स्पष्ट असायला पाहिजे. निर्बंध शिथिल झाले आहेत की नाही, ते आम्हाला पण माहिती नाहीत. आता प्रसिद्धी विभागानं सांगितलेली अधिकृत घोषणा मानायची, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (opposition leader devendra fadnavis )म्हणाले. आज नागपुरात ते पत्रकारांशी बोलत होते. (devendra fadnavis criticized mahavikas aghadi government on lockdown issue)

आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमला आहे. हे म्हणजे उशिरा आलेलं शहाणपण आहे. मागावसर्गीय आयोग १३ डिसेंबर २०१९ च्या निर्णयानुसार तत्काळ नेमायला पाहिजे होता. राज्य सरकारकडे इम्पेरिकल डाटा उपलब्ध नाही. आयोगाच्या माध्यमातून डाटा तयार करावा. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने २ मार्च २०२१ पर्यंत आय़ोग तयार केला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. सरकारने हे काम वेगाने द्यावे, असेही फडणवीस म्हणाले.

नेमका काय होता लॉकडाउनचा गोंधळ? -

राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरू आहे. मात्र, १ जूनपासून काही ठिकाणी शिथिलता आणण्यात आली आहे. सकाळी ७ ते ११ सुरू असणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांच्या दुकानांबरोबरच इतर दुकानांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, गुरुवारी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेत, राज्यातील तब्बल १८ जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण अनलॉक करण्याची घोषणा केली. मात्र, असा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं. यावर वडेट्टीवारांनी यू टर्न घेत मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मान्यता दिली असून मुख्यमंत्री अधिकृत घोषणा करतील, असे सांगितले.