मुंबई : शिवसेनेच्या दोन्ही गटांच्या ५३ आमदारांच्या विरोधात परस्परांकडून दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रतेसंबंधीच्या याचिकांच्या सुनावणीचे वेळापत्रक अखेर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निश्‍चित करून ‘सॉलिसिटर जनरल’ तुषार मेहता यांच्याकडे सोपविले आहे. हे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयात तीन ऑक्टोबरपूर्वी सादर करण्यात येणार आहे.

वेळापत्रकानुसार ऑक्टोबर, नोव्हेंबर या दोन महिन्यांत सुनावणीची प्रक्रिया पार पडेल. त्यानंतर आठवड्यातून दोनदा उलट तपासणी आणि नंतर पुन्हा अंतिम सुनावणीची तारीख ठरविली जाणार आहे.

मुख्य सुनावणी २३ नोव्हेंबरपासूनच सुरू होणार असून त्यासाठी किती अवधी लागेल? हे निश्चित नाही, त्यामुळे सुनावणीचा निकाल पुढील वर्षीच लागण्याची शक्यता आहे.

आमदार अपात्रतेच्या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे लवाद म्हणून जबाबदारी पार पाडत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वेळापत्रक आणि सुनावणीविषयीचा तपशील सादर करण्यात आला आहे.

असेही वेळापत्रक

• १३ ऑक्टोबर : सर्व याचिका एकत्र करायच्या की नाही, यावर सुनावणी. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचा युक्तिवाद. कागदपत्रे ‘रेकॉर्ड’वर आणण्यासंदर्भात दोन्ही पक्षांकडून युक्तिवाद.

• १३ ते २० ऑक्टोबर : विधानसभा सचिवालयात दाखल कागदपत्रांची, आदेशांची पाहणी करण्यासाठी, कागदपत्रे शोधण्यासाठी दोन्ही पक्षांच्या वकिलांना संधी.

• २० ऑक्टोबर : अपात्रतेबाबत सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्र व्हावी किंवा नाही यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय जाहीर करतील.

• २७ ऑक्टोबर : दाखल कागदपत्रांपैकी कोणती स्वीकारायची आणि कोणती नाकारायची यावर दोन्ही पक्ष म्हणणे मांडतील.

• ६ नोव्हेंबर : अपात्रतेबाबतच्या निर्णयावर दोन्ही पक्ष आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करून त्याच्या प्रती एकमेकांना देतील.

• १० नोव्हेंबर : अपात्रतेबाबत निर्णय घेताना कोणते मुद्दे विचारात घेऊन निश्‍चित केले पाहिजेत यावर विधानसभा अध्यक्ष दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकतील.

• २० नोव्हेंबर : दोन्ही पक्ष त्यांच्या साक्षीदारांची यादी व प्रतिज्ञापत्र दाखल करतील आणि एकमेकांना लेखी स्वरूपात देतील.

• २३ नोव्हेंबर : उलट-तपासणी सुरू होईल आणि आवश्यकतेनुसार तसेच दोन्ही पक्षांच्या व वकिलांच्या सोयीनुसार तारखा देण्यात येतील. उलट-तपासणी आठवड्यातून दोनदा होईल.

• अंतिम युक्तिवाद : वरील प्रक्रिया संपल्यावर दोन आठवड्यांनी अंतिम सुनावणीची तारीख ठरेल.

न्यायाला उशीर करणे म्हणजे अन्याय करणेच आहे! मुद्दाम विलंब करण्याचे डावपेच खेळून घटनाबाह्य सरकारचे संरक्षण करण्यासाठी आपल्या क्षमतेच्या आणि चौकटीच्या पलीकडे विधानसभेचे अध्यक्ष जात आहेत.

- आदित्य ठाकरे, शिवसेना (ठाकरे गट)

राज्यातील गंभीर प्रश्नांवर फक्त तारीख पे तारीख मिळत आहे. बंडखोर आमदारांविरुद्धची कारवाई, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, धनगर आरक्षण अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय होताना दिसत नाही. सरकारकडून केवळ पुढील तारीख जाहीर केली जात असल्याने लोकांमध्ये असंतोषाची भावना आहे.

- अशोक चव्हाण, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते