मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने नुकतीच दोन वर्षे पूर्ण केली आहेत. या काळात सरकारची कामगिरी तशी फारशी चमकदार झाली नसली तरी विरोधी पक्ष मात्र त्यांची कोंडी करण्यात म्हणावा तसा यशस्वी ठरलेला नाही. किंबहुना कमकुवत विरोधकांमुळेच फडणवीस सरकार निश्‍चिंत असल्याचे दिसते. 

गेल्या दोन वर्षांतील फडणवीस सरकारची कामगिरी उजवी नसली तरी विरोधकांचीही कामगिरी सुमारच म्हणावी लागेल. कारण या सरकारला अडचणीत आणता येईल असे कित्येक मुद्दे असतानाही त्यांचा खुबीने वापर विरोधकांना करता आलेला नाही. 
भाजपने विरोधकाची भूमिका बजावत असताना धनगर आरक्षण तसेच टोलमुक्तीचे आश्‍वासन दिले होते. दोन वर्षे झाली तरी धनगर आरक्षणाचा पत्ता नाही. तसेच आधीच्या सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण न्यायालयात अडकले आहे. त्यावरून मराठा मूक मोर्चा निघत आहेत. या मुद्यावरुन मराठा समाजात असंतोष निर्माण झाला आहे. परंतु, थेट पुढे येऊन मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात सध्याचे विरोधक कमी पडल्याचे दिसते. न्यायालयात सरकार अद्यापही सकारात्मक बाजू मांडू शकलेले हा मुद्दाही त्यांना मांडता आलेला नाही. 

पूर्णतः टोलमुक्ती देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. हलकी वाहने, एसटी यांना अद्यापही सूट मिळालेली नाही. गृहखातेही अपयशी ठरले आहे. ज्यांनी लोकांचे संरक्षण करायचे तेच पोलिस मार खात आहेत. गृहखात्याचा कारभार आवर्जून सांभाळत असलेले मुख्यमंत्रीच गुन्हेगारांच्या भेटी घेतात. आधीच्या सरकारमधील आर.आर. पाटील तसेच अजित पवार यांना याच मुद्यावरून भाजपने तथा फडणवीस यांनीच धारेवर धरले होते. परंतु, आता तोच प्रकार घडूनही विरोधी पक्षांना त्यांच्यावर बाजू उलटवता आलेली नाही. या मुद्याचा वापर विरोधक फारसा करू शकलेले नाहीत. 

'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' अशा जाहिरातबाजी करून शेतकरी आत्महत्यांवरुन गदारोळ करणाऱ्यांच्या राजवटीत उलट आत्महत्यांचा वेग वाढला आहे. आरोग्य, शिक्षणाच्या बाबत बट्ट्याबोळ झाला आहे. रोजगाराच्या संधी निर्माण झालेल्या नाहीत. लाखो कोटी गुंतवणुकीच्या घोषणा झाल्या परंतु, त्यातील किती गुंतवणूक झाली कितींना रोजगार मिळाला हे समोर आणण्यातही विरोधक अपयशी ठरले आहेत. 

साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. सहकार क्षेत्राची पीछेहाट सुरू आहे. आदिवासींचे कुपोषण सुरूच असून बालकांचे मृत्यू थांबलेले नाहीत. या खात्याचे मंत्री बेजबाबदार विधाने करीत आहेत. इतरही अनेक मंत्री साधुनशूचिता सोडून बोलत आहेत. त्याचा खुबीने समाचार घेऊन सरकारवर हल्लाबोल करण्यात विरोधक कमी पडत आहेत. महापुरुषांच्या स्मारकांची घोषणा व भूमीपूजन झाले असले तरी अद्याप काम सुरू झालेले नाही. हा मुद्दाही विरोधकांना ताणता आलेला नाही. 
मुळात विरोधकाची भूमिका कशी बजवायची असते हे पंधरा वर्षे सत्ता भोगणाऱ्यांना समजेनासे झाले आहे. कोपर्डी घटनेनंतर निघालेल्या मराठा मोर्चावर विरोधक स्वार होऊ पाहत असले तरी सरकारला अडचणीत आणण्याचे विविध मुद्दे असतानाही ते एन्कॅश करण्यात ते कमी पडले आहेत हे मान्य करावे लागेल. मुळात विरोधक कमकुवत असल्याने व त्यांच्याकडे बोलणारे नेतेच नसल्याने फडणवीस सरकार बिनधास्त असल्याचे दिसते.