सोलापूर : भूविकास बॅंकेच्या एक हजार 160 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वेतन मिळालेले नाही. राज्य सरकारने 14 ऑगस्टपूर्वी या कर्मचाऱ्यांचे 260 कोटी द्यावेत. अन्यथा स्वातंत्रदिनी मंत्रालयासमोर आत्मदहन केले जाईल, असे निवेदन राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास (भूविकास) बॅंक कर्मचारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष एम. पी. पाटील यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना रविवारी (ता. 26) पाठविले. 

शेतकऱ्यांची सावकारी पाशातून मुक्‍तता करण्यासाठी 7 डिसेंबर 1935 रोजी भूविकास बॅंकेची स्थापना झाली. मात्र, शासनाने नाबार्डला कर्ज परतफेडीची हमी नाकारल्याने 1997-98 पासून भूविकास बॅंकांचा कर्जपुरवठा बंद झाला. त्यानंतर 2002 मध्ये शिखर बॅंक व भूविकास बॅंक अवसायानात काढल्या. 2008 मध्ये नियुक्‍त केलेल्या वैद्यनाथ समितीच्या शिफारशीनुसार या बॅंकांचे अवसायन मागे घेतले. परंतु, त्यानंतर शासन स्तरावरुन त्या अहवालाबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने 14 फेब्रुवारी 2013 मध्ये बॅंका पुन्हा अवसायनात काढल्या. बॅंकांसमोरील अडचणी अन्‌ उपाययोजनांसाठी शासनाने 17 डिसेंबर 2014 मध्ये मंत्रीगट नेमला. त्यांच्या अहवालानुसार भूविकास बॅंक बंद करण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला आणि 24 जुलै 2015 मध्ये बॅंकेचा गाशा गुंडाळला. मात्र, शासन निर्णयानुसार शासनाने बॅंकेला एक हजार 897 कोटींचे देणे होते. एकरकमी कर्ज परतफेडीतून नुकसानीपोटी शासनाकडून बॅंकेला 320 कोटी येणे अपेक्षित होते. ही रक्कम शासनाकडे येणे जमा करून घ्यावी, असे शासनाने त्यावेळी स्पष्ट केले. मात्र, तत्कालीन सहकार आयुक्त व शिखर बॅंकेने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या थकीत रकमा मिळू शकल्या नसल्याचेही श्री. पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. 

निवेदनातील ठळक बाबी... 

• 2014 मध्ये शेतकऱ्यांकडून 'ओटीएस' योजनेतून 260 कोटी येणे अपेक्षित होते 
• राज्यातील 57 हजार 766 शेतकऱ्यांकडे 35 वर्षांपूर्वीची ही येणेबाकी कर्जमाफीत वर्ग करावी 
• शासन निर्णयानुसार बॅंकांची मालमत्ता विकून बॅंकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना (सेवानिवृत्तीसह) देणी द्यावीत 
• संघटेनेचे अध्यक्ष आनंदराव अडसुळ यांनी वारंवार पाठपुरावा केला; कॅबिनेटच्या प्रस्तावावर अर्थ विभागाकडून कार्यवाही नाहीच 
• बॅंकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलाचे शिक्षण, कुटुंबातील सदस्यांचे औषधोपचारास अडचणी; अडचणीमुळे अनेकांचा झाला मृत्यू 
• भूविकास बॅंकेच्या एक हजार 160 कर्मचाऱ्यांची 260 कोटींची देणी तत्काळ द्यावी