मुंबई: माहिती तंत्रज्ञानाच्या नव्या डिजिटल एथिकल नियमावलीबाबत केंद्र सरकारला शनिवारी मुंबई हायकोर्टाने धक्का दिला. नियमावलीतील कलम ९ च्या अंमलबजावणीस मुंबई हायकोर्टाने शनिवारी स्थगिती दिली असून तीन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही हायकोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. (Bombay HC Stays Two Provisions of IT Rules Says They Prima Facie Violate Freedom of Speech)

नव्या डिजिटल एथिकल नियमावलीला ज्येष्ठ पत्रकार निखील वागळे आणि द लिफलेट (The Leaflet and Nikhil Wagle) यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शनिवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने शनिवारी अंतरिम आदेश जारी केले असून यामुळे केंद्र सरकारला धक्का बसला आहे.

सुधारित डिजीटल मीडिया इथिक कोड यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल, मर्यादा येतील, अशी याचिका हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. फक्त मुंबईच नव्हे तर अनेक हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात लवकरच एकत्रित सुणावणी सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. यातील कलम ९, कलम १४ आणि १६ बाबत याचिकाकर्त्यांनी विशेष आक्षेप घेतला होता. या कलमांनुसार, कुठल्याही माध्यमांवर थेट कारवाई करण्याचा अधिकार यंत्रणेला मिळाला होता. यातील कलम ९ नुसार पब्लिशरवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. इथिकल नियम, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याचा अधिकार ईडी, सीबीआय यांना दिला आहे.