मुंबई : राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचे (ST Employee Strike) आंदोलन सुरू आहे. पगारवाढ दिल्यानंतर काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही कर्मचारी अद्यापही आंदोलनावर ठाम आहेत. आता अशा कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकार (Maharashtra Government) कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्या (MESMA Law) लावण्याची शक्यता आहे. आज याबाबतचा निर्णय होणार आहे.

गेल्या अनेक दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. यामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या देखील केल्या. तसेच अनेक कर्मचाऱ्यांचे निलंबन कऱण्यात आले. तरीही कर्मचारी संपावर ठाम होते. काही दिवसांपूर्वी परीवहन मंत्री अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना पगारवाढ घोषित केली. जास्त पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कमी वाढ देण्यात आली, तर कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जास्त वाढ देण्यात आली. त्यामुळे काही कर्मचारी कामावर परतले आहेत, तर काही अजूनही संपावर ठाम आहेत. राज्यातील वाहतूक व्यवस्था मोडकळीस आली असून प्रवाशांचे हाल होत आहेत. आता राज्य सरकार संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. याबाबत आज दुपारी १२ वाजता बैठक बोलावण्यात आली असून याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे मेस्मा कायदा? -

अत्यावश्यक सेवा परीरक्षण कायदा (ESMA) म्हणजे एस्मा असतो. कायद्यांतर्गत अत्यावश्यक सेवा जाहीर केल्या जातात. हा कायदा दररोजच्या अत्यावश्यक सेवेशी निगडीत विभागाला लागू करतात. बस सेवा व रुग्णालय विभाग, वैद्यकीय विभाग, शिक्षण विभाग आदी विभागाला हा कायदा लागू केला जातो. हा संसदीय कायदा आहे. मात्र, प्रत्येक राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करता येते. महाराष्ट्रात 'महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षक अधिनियम (Marashtra Essential Services Maintenance Act)'हा कायदा प्रथम २०११ साली संमत करण्यात आला. त्यानंतर २०१२ मध्ये त्या कायद्यामध्ये थोडेफार बदल करण्यात आले. हा कायदा लागू केल्यानंतर त्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही आणि त्यांनी असा प्रयत्न केला तर त्यांना अटक होण्याची शक्यता असते.