मुंबई : महाराष्ट्र सरकार लवकच चौथं महिला धोरण जाहीर होणार आहे. या धोरणामध्ये महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीनं अनेक महत्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये त्यांना आर्थिक मदतीसह, कर सवलती, गृहनिर्माण कोटा आणि प्रसुती-पितृत्व रजेचाही समावेश असणार आहे. तसेच महिला उद्योजकता, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रात आरक्षण अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. (maharashtra womens policy effective on many problems of women many imp provisions including tax relief home relief maternity leave)

या महिला धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनीही याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. पण अद्याप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत ते आहे. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळताच ते लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. हिंदुस्तान टाइम्सनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. पाहुयात या चौथ्या महिला धोरणात नेमक्या कुठल्या बाबींचा समावेश आहे. (Marathi Tajya Batmya)

या आहेत तरतुदी

१) या धोरणात निमशासकीय तसेच खाजगी कंपन्यांमध्ये मातृत्व आणि पितृत्व रजेचा प्रस्ताव आहे. सिंगापूरच्या धर्तीवर सरकार अशा रजेचं वाटप करणार्‍या कंपन्यांवर आर्थिक भार वाटून देऊ शकते.

२)सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये गर्भवती महिलांसाठी घरून कामाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारसही या धोरणात करण्यात आली आहे.

३) अनौपचारिक क्षेत्रासाठी मातृत्व लाभ आणि जिल्हा दंडाधिकार्‍यांच्या अंतर्गत कल्याण निधीची देखील तरतूद करण्यात आली आहे.

४) डिसेंबरच्या मध्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जेव्हा हे धोरण चर्चेसाठी आले, तेव्हा महिला आणि बालकल्याण विभागाने (WCD) महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याचे सुचवलं होतं. परंतू उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतरांनी हे अवास्तव मानलं होतं. त्यांनी सांगितलं की, धोरणात असं काहीही असू नये जे प्रशासनाच्या कामकाजात प्रतिकूल किंवा अडथळे निर्माण करू शकेल, असं काही अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांकडं मंजुरीसाठी पाठवण्यापूर्वी ही तरतूद धोरणातून वगळण्यात आली होती, अशीही माहिती मिळते आहे.

५) तथापि, त्यांच्या मासिक पाळीत ऊस तोडणीत गुंतलेल्या महिलांसाठी पगारी रजेची तरतूद नवीन धोरणाचा भाग आहे. महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या काळातही शेतात काम करावं लागत असल्याच्या तक्रारींमुळं याचा समावेश करण्यात आला आहे.

५) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला कामगार असलेल्या औद्योगिक युनिट्सना, मेगा औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये प्रचलित असलेल्या पद्धतींनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देण्याची शिफारस मंत्रिमंडळातील चर्चेदरम्यान केली होती. मात्र, तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडत असल्याचं कारण देत वित्त विभाग आणि मुख्य सचिवांनी या तरतुदीला विरोध केला होता.

६) तथापि, नवीन धोरणामध्ये महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी अनेक प्रोत्साहनांचा समावेश आहे. जसं की सर्व महिला हॉटेल्ससाठी स्थानिक करात 10 टक्के सूट, व्यावसायिक करातून 10 टक्के सूट आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (MIDC) 10 टक्के आरक्षण. महिलांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांसाठी भूखंड, आरक्षित प्रवर्गातील महिलांसाठी प्राधान्य.

७) तसेच कामगाराच्या पेन्शनचे त्याचे आई-वडील आणि पत्नी यांच्या मृत्यूनंतर समान विभाजन करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे.

८) ग्रामीण भागातील विवाहासाठी वधू-वरांचं जन्म प्रमाणपत्र तयार करून नोंदणी करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. यात क्रीडा, व्यावसायिक, कला आणि विज्ञान शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी 30 टक्के आरक्षण देखील प्रस्तावित आहे.

९) शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी मुलींमधील गळतीचं प्रमाण रोखण्यासाठी, या मुलींना शिक्षणात प्रवेश मिळण्यात येणाऱ्या अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे.