नाशिक- केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (minister Narayan Rane) यांच्या अटकेमुळे मंगळवारचा संपूर्ण दिवस गाजला. सकाळीच राणे यांना अटक करण्यासाठी पोलिस पथक नाशिक येथून निघाल्याची बातमी येत होती. त्यामुळे त्यांना अटक होणार अशी शक्यता निर्माण झाली. पण, नारायण राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत, 'अटक करायला मी काय सामान्य माणूस आहे का? आणि केंद्रीय मंत्र्याला अटक करता येत नाही', अशी वक्तव्यं केली. पण, लवकरच त्यांचा हा गैरसमज दूर झाला. नाशिकच्या पोलिसांनी अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य करुन दाखवली.

एका कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याला राज्य पोलिसांनी अटक करण्याची ही देशातील बहुदा पहिलीच घटना होती. त्यामुळे हे प्रकरण देशभर गाजलं. या मोठ्या घडामोडीमागे दिसणारे दोन व्यक्ती आहेत. एक म्हणजे माध्यमांत उघडपणे दिसणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दुसरे पडद्यामागे असलेले नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pandey). दीपक पांडे हे आपल्या कारवायांसाठी प्रसिद्ध आहेत. शिवाय ते प्रशासकीय व्युहरचनेत वाकबगार आहेत. भूमाफीयांवरील कारवाई आणि 100 जणांना मोक्का ही त्यांची कारवाई न्यायालयानेही वैध ठरवली होती.

राणे आणि ठाकरे हा वाद महाराष्ट्राला नवा नाही. पण, आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. त्यामुळे एका महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीबाबत असभ्य भाषेचा वापर केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत होती. विशेष म्हणजे शिवसेना नेते याबाबत आग्रही होते. राणेंवर कारवाई करण्याबाबत सरकारमध्ये बराचवेळ चर्चा झाल्याचं सांगण्यात येते. त्यानंतर राणेंना धडा शिकवण्याचं निश्चित झालं. पण, कारवाई कोण करणार? राज्यातील बहुतांश पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलीस प्रमुख याबाबत उत्साही नव्हते. पण, दीपक पांडे यांनी तयारी दाखवली.

पांडे यांनी यातील तरतुदींचा बारीक अभ्यास केला आणि मार्ग दाखवला. कारवाई आधी शिवसेनेचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची तक्रार घेण्यात आली. शिवसेनेच्या अन्य मोठ्या नेत्यांचे जबाब नोंदविण्यात आले आणि भा.द. वि. कलम 500 व अन्य कलमांचा आधार घेण्यात आला. सायबर क्राईम शाखेकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला. केंद्रीय मंत्र्याला अटकेपासून संरक्षण मिळू शकत नाही. पण, त्यांच्या अटकेनंतर उपराष्ट्रपतींना माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पांडे यांनी हा करेक्ट कार्यक्रम केल्याचं सांगितलं जातंय.