पुणे : राज्याच्या महसुलाचा विचार करता साडे तीन लाख कोटीच्या पुढे महसुली उत्पन्न जमा होते. गेल्या वर्षीचे उत्पन्न ३.६२ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास होते. मात्र, त्या तुलनेत वेतन आणि व्याजापोटी झालेला खर्चही अफाट आहे. ‘वेतन आयोगानुसार पगार द्यावे लागत असल्याने वेतनखर्च वाढतेच दिसतील. शासन यंत्रणा चालविण्यासाठी तो अत्यावश्यक खर्च समजला जातो. मात्र, वाढता वेतनखर्च भांडवली खर्चावर मर्यादा आणतो,” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

विकास कामांवरील खर्चाच्या तिप्पट सध्या वेतनावरील खर्च पोचला आहे. ‘अर्थात, ही स्थिती काही एकट्या महाराष्ट्राची नाही. उलट, राज्यातील विकास कामांचा वेग देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा उत्तम आहे. इतर राज्यात विकासकामांवरील खर्च चिंताजनक आहे,’ असा दावा या अधिकाऱ्याने केला.

महसूल विभागाच्या वेतनविषयक प्रणालीचे काम पाहणाऱ्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकारी तिजोरीतून वेतनखर्चावर सातत्याने वाढ होते आहे. २०२०-२१ मध्ये मूळ शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च ३४ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला होता. कोविड काळात राज्याचे उत्पन्न घटले. मात्र, वेतनावरील खर्च ४० हजार कोटींच्या पुढे गेला. पुढील वर्षात हाच खर्च ५४ हजार कोटींच्या पुढे जाऊ शकतो.

सरकारी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या निवृत्तिवेतनासाठी पुन्हा सरकारी तिजोरीतून सातत्याने पैसा वापरावा लागतो. त्यासाठी मोठी तरतूद करावी लागते. २०२० मध्ये निवृत्तिवेतनावर ४१ हजार कोटी रुपये खर्च झाले. गेल्या वर्षी हा आकडा ४८ हजार कोटींच्या पुढे गेला. २०२३ पर्यंत किमान ५६ हजार कोटी रुपये निवृत्तिवेतनासाठी खर्च करावे लागणार आहेत.

राज्यशकट चालविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबरोबरच कर्जदेखील भरमसाट काढावे लागते. कोविडमुळे चालू वर्षात या रकमा आणखी वाढणार आहेत. ‘आमच्या अंदाजानुसार यंदा कर्जफेडीकरीता ५३ हजार कोटी रुपये तर व्याजापोटी ४७ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतील,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

वेतनावर दिसणारा खर्च ही नवी बाब नाही. मुळात, हा खर्च झालाच पाहिजे. कारण, सामान्य नागरिकांना सेवा पुरवायच्या असतील, तर सरकारी मनुष्यबळ भरपूर द्यावेच लागेल. उलट, महत्त्वाच्या सेवांसाठी कमी कर्मचारी संख्याबळ असल्याची ओरड होत असते. कोविड काळात आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांची कमतरता गैरसोयीची ठरली. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर भरमसाट खर्च होतो, असा निष्कर्ष अजिबात काढता येणार नाही.

- महेश झगडे, माजी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन.