कुख्यात गुंड अरुण गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेला नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गवळीची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे अरुण गवळी याची सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कुख्यात गुंड अरुण गवळीच्या मुदतपूर्व सुटकेचा आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठने अरुण गवळीची मुदतपूर्व सुटका करण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात राज्य सरकारने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या बेंचसमोर ही सुनावणी पार पडली आहे. हायकोर्टाने २००६ च्या धोरणावर विश्वास ठेवत हा निर्णय दिला असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने अरुण गवळी याची मुदतपूर्व सुटका करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या निकालामुळे अरुण गवळी याची सुटका होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी ऑगस्ट २०१२ मध्ये अरूण गवळीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. याप्रश्नी सरकारला दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा असे न्यायालयाने सांगितले होते. ही मुदत संपली आहे. गवळीसह इतर 11 जणांना 2012 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा झाली. चौदा वर्षे शिक्षा भोगली असून, 65 वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे असल्यामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेतून सुटका करावी, अशा मागणीची याचिका अरूण गवळीने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

2006च्या माफी धोरणानुसार चौदा वर्षे प्रत्यक्ष कारावास भोगलेल्या, वयाची 65 वर्षे पूर्ण केलेल्या जन्मठेपेच्या कैद्यांची प्रकृतीच्या कारणास्तव सुटका करण्याची तरतूद आहे. 2015 च्या सुधारित धोरणानुसार त्याला विरोध करण्यात आला होता. मात्र 2006च्या धोरणाचा लाभ घेण्यापासून गवळीला वंचित ठेवता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले होते.