सोलापूर : ३ डिसेंबरपासून अंगणवाड्यांमधील सेविका व मदतनीस महिलांचे कामबंद आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे ३ ते ६ वर्षांपर्यंतच्याच चिमुकल्यांचे नव्हे तर ६ महिने ते ३ वर्षांची बालके व स्तनदा माता, गर्भवती महिलांसह कुपोषित बालकांचे हाल होत असल्याची वस्तुस्थिती ‘सकाळ’ने वृत्तमालिकेद्वारे मांडली होती. त्याची दखल घेत गुरूवारी (ता २५) महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव व आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी, पेन्शन व नवीन मोबाइल मिळतील, अशी ग्वाही दिली आणि ५१ दिवसांपासून सुरू असलेला संप मिटवला.

कृती समितीच्या बैठकीत शासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेचा अंतिम प्रस्ताव तातडीने तयार करण्याचे मान्य केले आहे. तो प्रस्ताव काही दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवला जाईल, अशी ग्वाही दिली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रॅच्युइटी देण्याचेही मान्य केले असून सर्वच कर्मचाऱ्यांना नवीन मोबाइल तत्काळ दिले जाणार आहेत. मिनी अंगणवाडी सेविकांना पूर्णवेळ सेविका म्हणून आदेश दिले जाणार असून संपकाळातील कामावरून कमी केलेल्यांना पुन्हा कामावर घेतले जाणार आहे.

कोरोना काळातील व दिवाळी आणि उन्हाळी सुट्यांमधून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना संप काळातील मानधन द्यावे, अशी मागणी कृती समितीने केली. त्याचाही सकारात्मक विचार करण्याचे शासनाने मान्य केले आहे. शासनाकडून या मागण्या मान्य करण्याची ग्वाही दिल्याने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस आता नियमितपणे कामावर रूजू होणार आहेत. पहिल्यांदा प्रलंबित राहिलेल्या आहाराचे वाटप प्राधान्याने केले जाणार आहे.

आशासेविकांच्या प्रस्तावानतंर ‘अंगणवाड्या’ना माधनवाढ

महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांच्या ५ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या बैठकीतील आश्वासनाप्रमाणे आशा सेविकांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आल्यानंतर त्यांचे अवलोकन करुन अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधन वाढीचाही विषय मंत्री मंडळात मांडला जाईल, अशीही ग्वाही यावेळी कृती समितीला देण्यात आली. त्याचा पाठपुरावा आता संघटना करेल, असे संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष सुर्यमणी गायकवाड यांनी सांगितले.