तात्या लांडगे

सोलापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणे अपेक्षित होत्या. मात्र, ११ जानेवारीनंतरही जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे आता २१ दिवसांत १२ जिल्हा परिषदा व १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक मुदतीत होणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदांसह उर्वरित पंचायत समित्यांसंदर्भात सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर आयोग निवडणुकीचे नियोजन जाहीर करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

सोलापूरसह १२ जिल्हा परिषदांनी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण काढले. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात या जिल्हा परिषदांची निवडणूक होईल, अशी आशा होती. राज्य निवडणूक आयोगाने तसे नियोजन देखील केले होते; पण तसे झाले नाही. आयोगाने आता सर्वोच्च न्यायालयाकडे ३१ जानेवारीची मुदत वाढवून मागितली आहे.

तत्पूर्वी, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसीलदारांनी मतदान केंद्रांवर काम करणाऱ्या पथकांसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती घेऊन ठेवली आहे. त्यांच्या त्यांच्या तालुक्यातील शाळा, तेथील शिक्षक आणि त्यांचे मोबाईल क्रमांक घेऊन ठेवले आहेत. आता निवडणूक जाहीर झाल्यावर संबंधितांना ऑर्डर पाठविल्या जाणार आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण होईल, त्यानंतर त्यांना मतदान केंद्रांवर ड्यूटी दिली जाईल.

महापालिका निवडणुकीत अडकल्या ‘ईव्हीएम’

नगरपालिका व महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी उत्तर प्रदेशातून ‘ईव्हीएम’ आल्या आहेत. नगरपालिका निवडणुकीवेळी बॅलेट युनिटची बटणेच दबत नव्हती. सुमारे २५ टक्के मशिन काढून त्या ठिकाणी दिलेल्या अतिरिक्त मशिन्स वापराव्या लागल्या. आता अतिरिक्त मशिन शिल्लक नाहीत. महापालिका निवडणुकीनंतर प्रत्येक जिल्ह्याची गरज पाहून तेवढ्या मशिन्स द्याव्या लागणार आहेत. तत्पूर्वी, बॅलेट युनिटची बटणे दबतात का, हे पाहिले जाईल. महापालिकेतील उमेदवारांनुसार सेट केलेल्या मशिन रिसेट करून त्यातील मेमरी काढून दुसरी मेमरी बसवावी लागेल. त्यानंतर त्या मशिन जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांसाठी वापरल्या जाणार आहेत. निवडणूक लांबणीमागे ‘ईव्हीएम’ची अनुपलब्धता, हेही एक प्रमुख कारण आहे.