मुलुंड - महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीतर्फे अकृषी विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्‍‌यांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न झाल्याने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. मागील चार वर्षांपासून अनेक मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलन करण्याच्या मार्गावर आहेत. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठीय आणि महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीचे प्रमुख सल्लागार डॉ. आर. बी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच (ता. २१) सभा पार पडली. या सभेत २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

१८ डिसेंबर २०२१ पासून ११ दिवस प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्‍‌यांनी राज्यस्तरीय काम बंद आंदोलन केले होते; मात्र तत्कालीन तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते; परंतु चर्चा आणि आश्वासन याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्‍‌यांच्या पदरी काही पडले नाही. प्रमुख मागण्यांसंदर्भात समितीने सरकारदरबारी पुन्हा आपला आवाज उठवला आहे. आपल्या आंदोलनाची दिशा, आपल्या मागण्या इत्यादी सविस्तरपणे निवेदनात मांडले आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा डॉ. आर. बी. सिंग यांच्यातर्फे देण्यात आला आहे.

या आहेत मागण्या

• सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जीवित करणे.

• १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० दरम्यानची सातवा वेतन आयोग फरकाची थकबाकी व १४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करणे.

• विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर १ लाख कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे.

• २००५ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे.

• विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्‍‌यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतन श्रेणी गृहीत धरून त्याआधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे.