औरंगाबाद : शुल्क सुधारणा समितीने तीन महिन्यात अहवाल तयार करणे बंधनकारक असताना आठ महिन्याहून अधिक कालावधी का लावला, असा सवाल करत समितीच बेकायदेशीर असल्याने ती बरखास्त करण्याची मागणी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा)ने केली. तसेच आठ महिन्यांपासून वेळकाढूपणा करणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षांचे बैठकीत वाभाडे काढले.

राज्यातील संस्थाचालक संघटनांच्या प्रतिनिधीसोबत शुल्क सुधारणा समितीचे अध्यक्ष व शिक्षण सहसचिव इम्तियाज काझी यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. या बैठकीत संस्थाचालक प्रतिनिधींची भूमिका आणि त्यांची मते समजून घेतली जाणार होती. मात्र संस्थाचालकांनीच समितीच्या अध्यक्षांना धारेवर धरत शुल्क सुधारणा‍ समितीला शुल्क सुधारणा करण्याचा कोणता अधिकार आहे, असा जाब विचारला. तसेच राज्यात ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी जे खासगी संस्थांचे ॲप सुरू आहेत, त्यांच्यावर शिक्षण विभागाचे कोणते नियंत्रण आहे, असा सवाल मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे-पाटील यांनी केला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

बैठकीत संस्थाचालकांच्या प्रतिनिधींनी अनेक निवेदने अणि सूचनाही केल्या. विद्यार्थ्यांच्या खर्चापेक्षा जास्त शुल्क घेणाऱ्या शाळांबाबतीत जर पालकांची तक्रार असेल तर त्याची दखल घेतली जावी, मात्र पालकांनी शुल्कच कमी दिले तर ती तक्रार घेतली जाऊ नये, शुल्क निर्धारण समितीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील कायम विनाअनुदानित, स्वंयअर्थसहाय्यित इंग्रजी शाळांचे दोन प्रतिनिधी घेतले जावेत, आरटीई प्रतिपूर्तीचे दर निश्चित करण्याचे सूत्र नक्की कोणते आहे, यासाठी नवीन शासननिर्णय काढून त्यासाठीची स्पष्टता आणली जावी, पळशीकर समितीने केलेल्या शिफारसींमध्ये दोन वर्षांनी १५ टक्के शुल्क वाढविण्याचे अधिकार दिले असून त्यात दुरूस्ती करून एक वर्षांनी शुल्क वाढ करण्याचे अधिकार दिले जावेत, पालक-शिक्षक संघाने मंजूर केलेले शुल्क न देता पालकांने पाल्याचा इतर शाळेत प्रवेश घेतल्यास त्या बालकांच्या पालकांविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार शाळा, संस्थांना दिला जावा आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी देण्यात आले.