पिकांच्या अवशेषाच्या औद्योगिक वापरास बंदी कुटार, भूसा, काड, भुसकट, उसाचे पाचट बाहेर जिल्ह्यास नेण्यास बंदी सकाळ वृत्तसेवा लातूर, ता. १७ ः जिल्ह्यात पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा अत्यंत अल्प पर्जन्यमान झाल्यामुळे व खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यात चारा व वैरणीचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी होणार आहे. आगामी काळात जिल्ह्यात जनावरांच्या चाऱ्याची तीव्र टंचाई उद्भवण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात जनावरांना सकस आहार मिळण्यासाठी पिकांचे अवशेष जसे की सोयाबीनचे कुटार, ज्वारी/मका कडबा, गव्हाचे काड, हरभरा/तूर भुसकट, उसाचे पाचट, उसाचा चोथा यांच्या औद्योगिक वापरास बंदी घालण्यात आली आहे. जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीच्या पन्नास टक्केच पाऊस झाला आहे. याचा फटका खरिप पिकांना बसला आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. जनावरांच्या चाऱ्यांचा प्रश्नही गंभीर होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेवून आता निर्बंध घालण्यात येत आहेत. सोयाबीनचे कुटार, ज्वारी/मका कडबा, गव्हाचे काड, हरभरा/तूर भुसकट, उसाचे पाचट, उसाचा चोथा हे जनावरांसाठी अत्यंत उपयुक्त व जीवनदायी आहे. परंतु जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील बायोकोल, बायोमास प्रकल्प, वीटभट्ट्या व इतर औद्योगिक कारखान्यांमध्ये सदर पिकांचे अवशेष मोठ्या प्रमाणात इंधन म्हणून खरेदी करून वापरले जात आहेत. तसेच अशा प्रकारे पिकांचे अवशेष जिल्ह्याबाहेर पाठविल्यास अथवा त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापर झाल्यास जिल्ह्यातील पशुधनाला गंभीर चारा टंचाईचा सामना करावा लागून पशुधन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन अशा पिकांच्या अवशेष औद्योगिक वापरास आता जिल्हाधिकारी डॉ. बास्टेवाड यांनी बंदी घातली आहे. ----- चारा वाहतूक व विक्रीवर बंदी जिल्ह्यातील सर्व १० तालुक्यांमधील सर्व प्रकारचा गुरांचा चारा, हिरवा व वाळलेला चारा, वैरण, गवत, कडबा आणि पिकांचे अवशेष लातूर जिल्ह्याच्या महसुली सीमा ओलांडून इतर जिल्ह्यांत किंवा राज्याबाहेर विक्री करण्यास, नेण्यास अथवा कोणत्याही वाहनाद्वारे वाहतूक करण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. --------- जिल्ह्यांतर्गत वाहतुकीस मुभा जिल्ह्याच्या हद्दीत एका गावातून दुसऱ्या गावात अथवा एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात केवळ स्थानिक पशुधनाच्या वापरासाठी चारा व पिकांचे अवशेषांची वाहतूक करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. मात्र अशा वाहतुकीदरम्यान चारा जिल्ह्याबाहेर जाणार नाही याची खात्री करणे संबंधित वाहनचालक व मालकावर बंधनकारक राहणार आहे. -------- तपासणी व जप्तीचे दिले अधिकार जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, पोलिस अधिकारी (सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व त्यावरील दर्जाचे), प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, कृषी सहाय्यक तसेच कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी यांना वाहनांची तपासणी करणे, बेकायदेशीर वाहतूक रोखणे व विनापरवाना आढळलेला चारा व पिकांचे अवशेष जप्त करण्याचे अधिकार आता प्रदान करण्यात आले आहेत. ------- दंडात्मक कारवाई इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, वाहनचालक, वाहनमालक, व्यापारी अथवा संबंधित औद्योगिक आस्थापनेविरुद्ध महाराष्ट्र वैरण (निर्यात नियंत्रक) आदेश, २००१, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ , आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५'' तसेच भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या संबंधित कलमान्वये कठोर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.