परभणी जिल्ह्यात पंचनाम्यांना संथ गती ------------ एक लाख २७ हजार ८४१ हेक्टर क्षेत्र अद्याप बाकी सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. ११ ः पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर यांसह विविध पिके पाण्याअभावी करपल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाच्या आशा धुळीस मिळाल्या. या संकटाच्या काळात नुकसानभरपाईची प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पंचनाम्यांची संथ गती चिंतेचा विषय ठरत आहे. जिल्ह्यातील एकूण ५ लाख ५२ हजार ४३२ हेक्टर क्षेत्रापैकी ८ ऑक्टोबरपर्यंत केवळ ७६.८६ टक्के क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. अद्याप १ लाख २७ हजार ८४१ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनाम्यांचे काम बाकी आहे. यंदाच्या हंगामात पावसाने मोठी ओढ दिल्याने पिकांची वाढ खुंटली, तर अनेक भागांतील उभी पिके वाळून गेली. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन शासनाने जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर केली. त्यानंतर कृषी विभागाने बाधित क्षेत्राच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू केले. मात्र, कामाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे नसल्याने अंतिम अहवाल तयार होण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यात पंचनाम्यांचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. दुसरीकडे, परभणी तालुका सर्वाधिक मागे असून, येथे केवळ ५९.४१ टक्के क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. तालुक्यातील १३२ गावांमध्ये १ लाख ८३८.६० हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे अपेक्षित आहेत. त्यापैकी ४३ हजार २१२.८४ हेक्टर क्षेत्राचे काम पूर्ण झाले असून, १६ हजार ६९३ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे प्रगतीपथावर आहेत. तर ४० हजार ९३२.७६ हेक्टर क्षेत्रावरील प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. जिल्ह्यात एकूण ४ लाख २४ हजार ५९०.८४ हेक्टर क्षेत्राचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. याशिवाय ३३ हजार ७६० हेक्टर क्षेत्राचे काम सुरू आहे. तब्बल ९४ हजार ८१.४९ हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनाम्यांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही. पूर्ण आणि प्रगतीतील कामाची एकत्रित टक्केवारी ८२.९७ असली, तरी प्रत्यक्ष पूर्णत्वाचे प्रमाण ७६.८६ टक्क्यांवरच आहे. --- रब्बी पेरणीसाठी आर्थिक विवंचना खरीप पिकांच्या नुकसानीमुळे बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागतीवर केलेला खर्च वसूल होणेही कठीण झाले आहे. आता रब्बी हंगामाच्या तयारीसाठी पुन्हा भांडवल उभे करण्याचे आव्हान शेतकऱ्यांसमोर आहे. त्यामुळे उर्वरित पंचनामे तातडीने पूर्ण करून नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक अहवाल तयार करावा आणि दुष्काळी मदत वेळेत उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. ---------