मुखेड, (जि. नांदेड) ः चांडाेळा (ता.मुखेड) येथील एका अल्पवयीन मुलीस शेजारी राहणाऱ्या चुलत्यानेच सलग अत्याचार करून गर्भवती केल्याची घटना फेब्रुवारी 2017 मध्ये घडली होती. याप्रकरणी येथील जिल्हा व अप्पर सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन त्रिभुवन यांनी एकास वीस वर्षाच्या सक्त मजुरीची शिक्षा व पाच हजार रूपयांचा दंड तसेच दंड न भरल्यास एक वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा मंगळवारी (ता.11) सुनावली आहे.

चांडाेळा (ता.मुखेड) येथील एका गरीब कुटूंबातील पिडीत मुलगी आई नांदेड येथे आजारी असल्याने चांडाेळा येथे एकटीच राहत हाेती. शेजारीच असलेल्या चुलत चुलत्याच्या घरी सायंकाळच्या वेळी टीव्ही पाहण्यासाठी ती गेली असता एकट्या मुलीला पाहून संशयित आराेपी व्यंकट येळगे याने पिडीत मुलीसाेबत सलगी करून अत्याचार केला. यानंतर सलग दाेन अडीच महिने हा प्रकार सुरु हाेता. दरम्यान, पिडीत मुलीच्या पोटात दुखत असल्याचे तिने आई वडिलांना सांगितले असता तिला उपचारासाठी दवाखान्यात नेले असता ती गर्भवती असल्याचे दिसून आले. याबाबत चाैकशी केली असता पिडीत मुलीने शेजारी राहणाऱ्या चुलत चुलत्याने माझ्यावर अत्याचार केल्याचा प्रकार सांगितला. तेव्हा नांदेड पाेलिसांनी पिडीतेचा जबाब घेऊन मुखेड पाेलिसांत बालकांचे लैंगिक अत्याचार सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात उपनिरीक्षक विनाेद कांबळे यांनी तपास करून न्यायालयात दाेषाराेपपत्र सादर केले हाेते. 

हेही वाचा - ​ नांदेडच्या उत्पादन शुल्कने केली ५० हजाराची दारु जप्त
जिल्हा व अप्पर सत्र न्यायाधीश नितीन त्रिभुवन यांच्यासमाेर सहाय्यक सरकारी वकील महेश कागणे यांनी एकूण सहा साक्षीदारांचे म्हणने ऐकले. तसेच पिडीत मुलीचीही साक्ष याप्रकरणी ग्राह्य धरण्यात आली. न्यायालयाकडून दाेन्ही पक्षांचा युक्तीवाद ऐकून बालकांचे लैगिंक अत्याचार सुरक्षा कायद्यांतर्गत आराेपी व्यंकट येळगे यास वीस वर्षाची सक्त मजुरी व पाच हजार रूपयांच्या दंडाची शिक्षा व दंड न भरल्यास एक वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठाेठावली आहे. पैरवी अधिकारी
म्हणून सहाय्यक पाेलिस उपनिरीक्षक डी.के.कांबळे यांनी सहकार्य केले.

शीघ्रगतीच्या न्यायदानामुळे न्यायालयाचा विश्वास उंचावला 
फेब्रुवारी 2017 मध्ये दाखल केलेल्या फिर्यादीनुसार पाेलिसांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने तपास करून दाेषाराेपपत्र सादर केले हाेते. तसेच न्यायालयामध्ये सुद्धा याप्रकरणी शीघ्रगतीने न्याय देण्यासाठी पुढाकार घेत पिडीतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न झाल्यामुळे जनतेमध्ये न्यायालयाबाबतचा विश्वास उंचावल्याच्या प्रतिक्रीया जनतेतून व्यक्त होत आहेत.