शिक्षणाचं सार्वत्रिकीकरण सुरू आहे आणि व्यावसायिकरणही. आज गल्लोगल्ली कॉन्व्हेंटचे गाजरगवत वाढते आहे. यात शासनाने विहित केलेले निकष पूर्ण केल्यानंतर शाळांना परवानगी आणि मान्यता देण्यात येते.

पूर्वप्राथमिक ते प्राथमिक आणि नंतर माध्यमिक ते उच्च माध्यमिक असा या शाळांचा वाढता ग्राफ असतो. प्राथमिक ते पुढील शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या शाळा या विहित नियमानुसार व निकषानुसार परवानगी व मान्यता मिळाल्यानंतर सुरू होत असतात. मात्र बऱ्याचशा संस्था या केवळ पूर्वप्राथमिक शिक्षणापुरत्या असतात. या पूर्वप्राथमिक म्हणजेच नर्सरी, केजी वन आणि केजी टू पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळांनी कुठल्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नसते. अगदी बोटावर मोजण्याइतपत या पूर्वप्राथमिक शाळांनी निकष पूर्ण करून मान्यता मिळवलेली असते. मात्र, जास्त प्रमाणात मान्यता न घेणाऱ्या शाळांची संख्याच अधिक आहे.

मोठ्या शहरात असलेल्या अशा कितीतरी शाळा जिल्हा शिक्षण विभाग किंवा महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या रेकॉर्डवरच नसतात. त्यामुळे या कॉन्व्हेंटची तपासणी किंवा निकषपूर्तता इत्यादी बाबी यंत्रणेकडून पाहिल्याच जात नाहीत. आजही मोठ्या शहरातील अशा पूर्वप्राथमिक कॉन्व्हेंटची निश्‍चित संख्या प्रशासनाकडे नाही कारण अशा कॉन्व्हेंटनी स्वत:हून शिक्षण विभागाची मान्यता मिळविण्याकरिता कुठलीही प्रक्रिया केलेली नसते.

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शाळेची व्याख्या करताना स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पूर्वप्राथमिक प्राथमिक, माध्यमिक ते उच्चमाध्यमिक यांचा समावेश शाळेत होतो. यात सोयिस्करपणे पूर्व प्राथमिककडे दुर्लक्ष केल्या जातंय. एकीकडे केवळ पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या कॉन्व्हेंटना शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे याची कल्पनाच नसते तर दुसरीकडे माहीत झाल्यानंतरही या कॉन्व्हेंट मान्यता घेण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. कारण बऱ्याचशा पूर्वप्राथमिक कॉन्व्हेन्ट या भाड्याच्या इमारतीमध्ये आणि अतिशय तोकड्या जागेत सुरू असतात. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकरिता असलेली साधने उपलब्ध सोयी यांचा पत्ताच नसतो. शासकीय निकषानुसार ते नियम आणि निकष प्राथमिक शाळा स्थापनेकरिता आणि मान्यतेकरिता आवश्‍यक आहेत तेच निकष आणि नियम पूर्व प्राथमिकलाही लागू आहेत.

आज जिथे शाळा स्थापनेकरिता किमान दीड एकराची जागा आणि वर्गखोली असे निकष आहेत. शहराच्या ठिकाणी याप्रकारचे निकष पूर्ण करणे केवळ मोठ्या किंवा स्थापित संस्थांनाच शक्‍य आहे. म्हणूनच जास्तीत जास्त पूर्वमाध्यमिक शिक्षण देणारे कॉन्व्हेंट या कुठल्याही प्रकारच्या शासकीय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करीत नाही. शिक्षणाचे व्यावसायिकरण झाल्यामुळे जशा मल्टिप्लेक्‍स आणि शॉपिंग मॉलच्या श्रृंखला असतात तशा आता शिक्षण देणाऱ्या विविध समूह आणि संस्थांच्या श्रृंखला तयार झालेल्या आहेत.

हे समूह फ्रॅंचायजीच्या नावावर अशा पूर्वप्राथमिकची मोठी रक्कम घेऊन खैरात वाटत असतात. फ्रॅंचायजी घेणारे बरेचसे जण सोयिस्करपणे हे विसरतात की जरी फ्रॅंचायजी घेतलेली असली तरी मान्यतेकरिता शासनाच्या निकषाची पूर्तता करण्याच्या स्थितीत असतानासुद्धा जाणीवपूर्वक मान्यतेसाठी कुठलीही प्रक्रिया करण्यास अनुत्सुक असतात. शहरातील अशा फ्रॅंचायजीविषयी न बोललेलेच बरे कारण जिथे किमान एक एकर जागेचा निकष असतो तिथे या शाळा केवळ अडीच हजार फूट तर कधी त्यापेक्षाही कमी जागेत असतात. इतकेच नव्हे तर बऱ्याचशा स्थानिक संस्थाही गल्लीबोळात पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रे स्थापन करून बसलेल्या आहेत. याठिकाणी असलेल्या शिक्षकांबाबत सांगायचे झाल्यास अतिशय तोकड्या पगारावर हे कार्यरत असतात त्यात किती शिक्षकांकडे शिक्षणशास्त्राचे ज्ञान असते हे न विचारलेलेच बरे.

शासन एकीकडे अनधिकृत शाळांची यादी तयार करणे आणि अशा शाळांवर कारवाई करणे यासाठी प्रयत्नरत असतानाच भरीव कारवाई होताना दिसत नाही. अनधिकृत शाळा आढळल्यास शाळा बंद करण्याबाबत नोटीस देण्यात येते आणि नोटीस प्राप्त झाल्यानंतरही शाळा बंद न केल्यास रुपये एक लाखाचा दंड आणि त्याउपरही शाळा सुरू ठेवल्यास प्रतिदिन दहा हजार रुपये दंड याप्रमाणे दंडाची तरतूद आहे. परंतु, आतापर्यंत राज्यात या प्रकारची दंडात्मक कारवाई झाल्याचे प्रकरण किमान माझ्या तरी पाहण्यात वा ऐकण्यात आलेले नाही. खरे तर याप्रकारची कारवाई गाजर गवतासारख्या वाढलेल्या पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या कॉन्व्हेंटवर होणे आवश्‍यक आहे. मोठ्या शहरामध्ये खरेतर अशा अनधिकृत शाळा शोधण्याकरिता एखादी विशेष मोहीम राबवण्याची गरज आहे. कारण त्याशिवाय अशा शाळांची माहिती शासनाला होणार नाही आणि अशा संस्थांमध्ये मिळणाऱ्या शिक्षणावर आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत करावयाच्या कारवाईबाबत शासनाला लक्ष घालता येणार नाही.

एकीकडे प्रत्येक पालकाचा आज अट्टहास असतो की त्याच्या मुलाला कॉन्व्हेंटमध्ये शिक्षण मिळावे तर दुसरीकडे मोठ्या संस्थांची भरमसाठ फी झेपत नसल्यामुळे अशा अनधिकृत शाळांचा पालक आसरा घेतात. शासनाचे पूर्वप्राथमिक कॉन्व्हेन्ट उभ्या होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. वयोगट तीन ते सहा यांची सुरक्षितता आणि त्यांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायचे असेल तर या अनधिकृत पूर्वप्राथमिक कॉन्व्हेंटबाबत लक्ष घालणे आवश्‍यक आहे.