भारताच्या सीमेवर चीनकडून वारंवार आगळिक झालेली आहे. मागील वर्षी डोकलामपासून या संघर्षाला सुरुवात झाली. या धक्काबुक्कीची परिणती 15 जूनला झालेल्या अतिशय गंभीर झटापटीत झाली ज्यात आपल्याला आपले वीस जवान गमवावे लागले. या निमित्ताने मोदी समर्थकांनी 1962 चे चीन-भारत युद्ध आणि नेहरूंच्या चीनबाबत चुकलेल्या धोरणाला बचावात्मक पवित्रा म्हणून पुढे करण्यात आले. खरेतर नेहरू 1964 मध्ये गेले.

आज त्यांना प्रश्न विचारून काही एक अर्थ नाही. इतिहासात झालेल्या चुकांचे परिमार्जन म्हणून तर तुम्हाला इतके प्रचंड बहुमत दिलंय ना? मग आता प्रत्येक प्रश्नांच्या उत्तरात इतिहासात तुम्ही असे वागले होता म्हणून शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे कारण ते काय? नेहरू आणि गांधी परिवार कसा चुकीचा आहे, त्यांनी देश कसा लुटला हेच तर या देशातील जनतेच्या मनावर बिंबवत आपल्याला सत्ता मिळालीय ना? मग आता तुम्ही काय केले किंवा करताय यावर प्रश्न विचारणे आमचा अधिकार आहे. दरवेळी मेनन असे वागले, नेहरू तसे वागले होते असे म्हणून चर्चेच्या आधीच चर्चेचा वा प्रश्नांचा रोख भलतीकडे वळवणे हे सातत्याने सुरू आहे.

मोदी सरकारने आर्टिकल 370 आणि 35 ए हटवले. देशातील सर्वसामान्य माणसाला त्याचा प्रचंड आनंद झाला. त्याबद्दल हे सरकार कौतुकास पात्रदेखील ठरले. पण, आज सीमेवरच्या परिस्थितीचे योग्य आकलन जाणिवेच्या पातळीवर जगणाऱ्या लोकांनादेखील करून दिल्या जात नाही. पंतप्रधानांनी काय पत्रकार आणि विरोधकांना युद्धनीती सांगावी काय? असा प्रश्न अलीकडे विचारल्या जातो. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की चीन देशातील सीमेच्या आत बराच पुढे आलेला आहे. आपण 30 एप्रिलच्या आधी गलवानमधील फिंगर आठपर्यंत पेट्रोलिंगसाठी जात होतो.

आज फिंगर चारच्या पुढे आपल्याला जाता येत नाही. जमिनीचा मोठा भूभाग अलीकडे चीनने ताब्यात घेतला आहे. तो इतका आत कसा दाखल झाला? याचे उत्तर मोदींना द्यायचे आहे...नेहरूंना नाही. महत्त्वाचे म्हणजे शत्रू देशात किती आत आला आहे हे विचारणे म्हणजे पब्लिक डोमेनमध्ये असलेली माहिती विचारण्यासारखे आहे. त्यात सामरिक गुप्त माहिती आपण बाहेर देत नाही आहोत हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सरकारने चिनी app वर बंदी घातली. चांगले झाले. देशभक्तीचा ज्वर पेटवायला योग्य आहे; पण यातून मूळ प्रश्नाला बगल दिल्या जाते आहे. लडाखच्या निमु येथे आपण राणा भीमदेवी गर्जना केली असली तरी चीनचा उल्लेख खुबीने टाळला गेला. साधा प्रश्न आहे, हीच आगळीक जर पाकिस्तानकडून झाली असती तर पाकिस्तानचे नाव घ्यायला आम्ही क्षणाचा विलंब लावला असता का? प्रत्येक विचारधारेत काही खुबी असतात तर काही दोष. सरसकट कुणालाच नाकारता येत नाही. पण, कुठला विचार किती ताणायचा हे राज्यकर्त्यांना ठरवायचे असते.

या देशातील हिंदू समाज हा नेहमीच सहिष्णू राहिलेला आहे. शक्‍य आहे; त्याचे काही दुष्परिणाम आपण भोगलेही असतील, याचा अर्थ समाजाला केवळ राजकारणासाठी धृवीकरणाच्या खाईत लोटणे देशाला महागात पडू शकते. पाकिस्तानी कट्टरता कुणालाच नको आहे.

चीनच्या प्रश्नाकडे बघताना यापुढे केवळ चीनच्या गुंतवणुकीबाबत न बोलता चीनच्या वन चायना धोरणाचा निषेध आंतरराष्ट्रीय मंचावरून कारावा लागेल. मग ते तिबेट असो की तैवान आणि भूतान असो की हॉंगकॉंग. तैवानच्या राष्ट्रीय दिनी केवळ आपले दोन प्रतिनिधी ऑनलाइन सहभागी होऊन चालणार नाही तर शासनस्तरावर स्पष्ट भूमिका मांडावी लागेल.

मोदींच्या नेतृत्वावर अविश्वास नाही. पण, गेल्या सहा वर्षांत एकदाही पत्रकारांना सामोरे न गेलेले पंतप्रधान अशी त्यांची नवी ओळख तयार झाली आहे. प्रश्नांचा सामना करावाच लागेल आणि उत्तरे ही द्यावीच लागतील. जागतिक स्तरावर भारताला समर्थन मिळतंय हे मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश आहे. ते नाकारण्याचे कारण नाही. पण, म्हणून वारंवार नेहरूंकडे बोट दाखवून चालणार नाही.

त्यांनी तत्कालीन परिस्थितीत कोणताही रोडमॅप नसताना जे काही केलं ते समजून घ्यावे लागेल. चुका झाल्या असतील. मानवी मर्यादांच्या अंगाने त्याकडे बघावे लागेल. म्हणून सतत आपल्या चुका झाकण्यासाठी नेहरूंचा उद्धार करणे थांबले पाहिजे. मोदींवर टीका केली म्हणून जसे कुणी देशद्रोही वगैरे होत नाही तसे गांधी परिवारावर टीका केली म्हणजे कुणी गोडसे समर्थक होत नाही हेही समजून घेतले पाहिजे आणि त्यातच उद्याचा उष:काल दडलेला आहे.