मुंबई : नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरोचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना मुंबई हायकोर्टानं अटकेपासून ५ जुलैपर्यंत दिलासा दिला आहे. तसेच सीबीआयचा गुन्हा रद्द व्हावा यासाठी दाखल याचिकेवरील सुनावणी देखील तहकूब केली आहे. वानखेडे यांचे वकील अॅड. रिझवान मर्चंट यांनी ही माहिती दिली आहे. (Extortion case Bombay High Court extends interim relief from arrest till 5th July to Sameer Wankhede)

अॅड. मर्चंट यांच्या माहितीनुसार, तसेच भ्रष्टाचार आणि खंडणीचा CBI नं दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी IRS अधिकारी समीर वानखेडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी देखील हायकोर्टानं तहकूब केली आहे. तोपर्यंत समीर वानखेडे यांना अटकेपासून दिलासा कायम केला. (Latest Marathi News)

सीबीआयकडून वानखेडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करताना तसेच त्यांच्या चौकशीसाठी गृह खात्याची मंजुरी घेण्यात आली. मात्र, वानखेडे हे IRS अधिकारी असल्यानं अर्थ खात्याच्या अखत्यारीत येतात गृहखात्याच्या नाही. अर्थात समीर वानखेडे हे महसूल खात्याचे अधिकारी आहेत, पोलीस अधिकारी नाहीत.

सन 2020 मध्ये त्यांची नियुक्ती एनसीबीमध्ये अल्पमुदतीसाठी करण्यात आली होती. पण त्यांचा पगार अर्थ खात्याकडूनच दिला जात होता. तसेच त्यांच्या बदली संदर्भातील सगळे अधिकार देखील अर्थ खात्यालाच आहेत. त्यामुळं त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करताना गृह खात्याची परवानगी घेणं चुकीचं असल्याचं अॅड. रिझवान मर्चंट यांनी म्हटलं आहे. (Marathi Tajya Batmya)