मुंबई - भारताच्या अर्थकारणातील काळा पैसा गेल्या काही वर्षांत काही पटींनी वाढल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञ व्यक्‍त करत असून, कालपर्यंत चलनात असलेल्या 40 टक्‍के नोटा अवैध असल्याचा अंदाज आहे. कॉर्पोरेटकडून गेल्या काही वर्षांत बराचसा व्यवहार खात्यातून होऊ लागला असला तरी राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकारी यांच्याकडे प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा असल्याची खात्री व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

गेल्या काही वर्षांत घरखरेदीत आलेल्या मंदीमुळे बिल्डरांकडे पैसा नसून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे कितीतरी जास्त रक्‍कम साठून असल्याची माहिती आहे. आज रिझर्व्ह बॅंकेतील अधिकाऱ्यांनी 500 रुपयांच्या 1 हजार 570 दशलक्ष, तर 1000 रुपयांच्या 632 दशलक्ष नोटा चलनात असल्याची माहिती मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिली. यातील किमान एक तृतीयांश पैसा हा काळा पैसा असल्याची माहिती समोर येत आहे. या सर्व नोटा आता केवळ कागद झाला असल्याने काळा पैसा मिळवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. काळा पैसा पांढरा करण्याची योजना जाहीर करूनही त्याचा लाभ न घेणाऱ्या काळा पैसेवाल्यांवर आता पश्‍चातापाची वेळ आली आहे. कालपर्यंत चलनात असलेल्या नोटांचे मूल्य रिझर्व्ह बॅंकेने स्पष्ट करताच त्यातील 40 टक्‍के रक्‍कम म्हणजे किती निधी याचा हिशेब करणे सोपे झाले.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा सुमारे एक तृतीयांश भाग बेहिशेबी असल्याचा अंदाज व्यक्‍त केला आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जागतिक बॅंकेने जुलै 2010 मध्ये भारताच्या जीडीपीतील 20.7 टक्‍के भाग हा समांतर अर्थव्यवस्था असल्याचा अंदाज व्यक्‍त केला होता. ही आकडेवारी 1999 मध्ये केलेल्या पाहणीवर आधारित होती, अशीही माहिती त्यांनी दिली. हा आकडा 2007 मध्ये 23.2 टक्‍के एवढा झाला आहे, अशी आकडेवारीही त्यांनी दिली. त्यातच 2011 ते 2016 या काळात चलनामध्ये एकूण 40 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली.