मुंबई : कथित शहरी नक्षलवादाला चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी विधानसभेत आज विधेयक मांडण्यात आलं. 'जनसुरक्षा विधेयक' असं या विधेयकाचं नाव असून दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. दरम्यान, या विधेयकामुळं पोलिसांना अमर्यादित अधिकार येतील असा दावा विरोधकांनी केला आहे. (Jan Suraksha Bill New law to curb urban Naxalism introduced in Vidhansabha)

छत्तीसगढ़, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, ओरिसाच्या धर्तीवर राज्य सरकार हा नवा कायदा आणणार आहे. शहरात नक्षलवाद फोफावत असल्यानं हा कायदा आणणार असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. सुरक्षित आश्रयस्थळं आणि शहरी अड्डे यात नक्षलवाद फोफावत असल्याचं या विधेयकात म्हटलं आहे.

यातील तरतुदीनुसार बेकायदेशीर कृत्याचा कट रचणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षापर्यंत शिक्षा आणि पाच लाखांच्या दंडाची तरतूद आहे. तसंच बेकायदा संघटनेला मदत केल्यास २ वर्षांची शिक्षा किंवा ३ लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. यासाठी प्रतिज्ञापत्रावरतीही पुरावा ग्राह्य धरला जाणार आहे.

दरम्यान, विरोधकांनी या कायद्याला विरोध केला असून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या हेतूनं हा कायदा आणण्यात आल्याचा आणि विरोधकांवर दबाव आणण्याचा या कायद्यातून प्रयत्न होणार असल्याचं यात म्हटलं आहे.