मुंबई - उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती करताना मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्याबाबत तक्रारी आल्यास त्या बांधकामाची तपासणी करण्यासाठी पालिका आणि म्हाडा यांची संयुक्त पथके आता तैनात करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेने दिली आहे.

पालिकेने म्हाडाला अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करण्यासाठी पथके नियुक्त करण्याबाबत सांगितले आहे. अनधिकृत बांधकामाची पाहणी करणाऱ्या पथकांमध्ये म्हाडाचे अधिकारी असायला हवेत. कारवाई करताना दोन्ही प्राधिकरणाची पथके आवश्यक असल्याचे पालिकेने पालिकेने म्हटले आहे.

उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती करताना अंतर्गत आणि बाहेरून अनधिकृत बांधकाम होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याबाबत पालिकेकडे तक्रारी आल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये दुरुस्तीच्या नावाखाली बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. अतिक्रमणांवर कारवाईबाबत दोन्ही प्राधिकरणांचा समन्वय नाही. त्यामुळे पालिका आणि म्हाडा ही दोन्ही प्राधिकरणाची अधिकारी एकदुस-यावर जबाबदारी ढकलत आहेत.

अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रार आल्यास, पालिका प्रभागातील इमारत आणि कारखाने विभागाचे कर्मचारी आणि म्हाडाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेली संयुक्त पथके त्या जागेला भेट देऊ शकतात आणि म्हाडाचे अधिकारी अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे की नाही हे तपासू शकतात. आता संयुक्त पथक तैनात केल्यास योग्य कारवाई होऊ होवू शकते, असा विश्वास पालिकेच्या अधिका-यांना वाटत आहे.

म्हाडाला उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. म्हाडाने कंत्राटदाराला कशाची परवानगी आहे आणि कशाची परवानगी नाही याबद्दल सूचना द्याव्यात. उपकरप्राप्त इमारतीत बेकायदा बांधकाम केले जाते, तेव्हा म्हाडाने परवानगी दिली आहे, असे सांगून पालिकेचे अधिकारी हात धुवून घेतात.

उपकरप्राप्त इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामे तपासण्यासाठी म्हाडाकडे यंत्रणा आणि कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे नव्याने तयार करण्यात येणारी संयुक्त पथके हे योग्य पाऊल आहे. म्हाडाने कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते संजय गुरव यांनी केली आहे.