मुंबई : पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे निकष ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजनेला लागू करण्यात आल्याने ७१ लाख शेतकऱ्यांपैकी निकषांची पूर्तता होत नसल्याने ३२ लाख ३७ हजार शेतकरी पहिल्या हप्त्यापासून वंचित राहणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात विधानपरिषदेत दिली.

पंतप्रधान किसान सन्मान योजना आणि ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजनेतंर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबतचा अमोल मिटकरी यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात किसान सन्मान योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांची वसुली आणि शेतकरी महासन्मान योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांची माहिती दिली.

राज्यातील ११ लाख अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत १,५५४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार आजपर्यंतच्या पडताळणी गोंदिया जिल्ह्यातील ५,६४५ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविण्यात आले असून दीड हजार लाभार्थ्यांची जमीनच नाही.

त्यामुळे ही रक्कम वसूल करून अन्य शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर थकबाकी नोंद केली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचे निकष राज्याच्या ‘नमो’ शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी लागू करण्यात आले असून राज्यातील ७१ लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी निकषांची पुर्तता न करणारे ३२ लाख, ३७ हजार शेतकरी राज्य सरकारच्या पहिल्या हप्त्यापासून वंचित राहणार आहेत, हे खरे आहे का, असा प्रश्न विचारला होता.

यावर राज्य सरकारने हे अंशतः: खरे असल्याचे लेखी उत्तरात म्हटले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमधील अपात्रतेच्या निकषानुसार राज्यात १४ लाख २८ हजार अपात्र लाभार्थींकडून १,७५४. ५० कोटी रुपयांची रक्कम वसूलपात्र आहे.

नोंदी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू

राज्यातील ९७.६५ लाख पात्र लाभार्थ्यांपैकी ९५.२७ लाख लाभार्थ्यांच्या नोंदी भूमी अभिलेख पी.एम. किसान पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २.३९ लाख लाभार्थ्यांच्या नोंदी अद्ययावत करण्यासाठी संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत, असेही उत्तरात म्हटले आहे.