मुंबई : राज्य सरकारने सोमवारपासून (ता. 18) टोलवसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसने (एआयएमटीसी) विरोध केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात आधीच ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक आर्थिक संकटात आहेत. अशात टोलवसुली केल्यास या व्यावसायिकांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येईल व अत्यावश्‍यक सेवा बंद होईल. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी एआयएमटीसीने केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? खवय्यांसाठी खुशखबर...कोकणचा हापूस आता थेट तुमच्या दारी!

लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने डॉक्‍टर आणि सफाई कामगारांना 50 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा व इतर सुविधा पुरवल्या आहेत. त्याप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट व्यवसायातील चालक आणि इतर कामगारांनासुद्धा सुरक्षेच्या दृष्ट्रीने सुविधा देणे आवश्‍यक होते; मात्र राज्य सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अत्यावश्‍यक वस्तूंची वाहतूक करताना चालकांना अनेकदा जेवायलासुद्धा मिळाले नाही. त्यामुळे चालकांनी वाहनांना रस्त्यावर सोडून घरी जाण्याचा पर्याय निवडला आहे. त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय आणखी अडचणीत आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. अशा स्थितीत ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक मोजक्‍याच वाहनांवर अत्यावश्‍यक सेवेचा भार सोसत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत टोलवसुली पुन्हा सुरू झाल्यास राज्याच्या अत्यावश्‍यक सेवेवर परिणाम होईल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे. 

ही बातमी वाचली का? ...काय नवलच! व्हिडीओ कॉलिंगद्वारे त्यांनी केलं बाळाचं बारसं

निर्णय रद्द करावा! 
एरवी ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांचा एका फेरीमागे 18 ते 20 टक्के खर्च टोलवर होते. त्यामुळे हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय रद्द करून टोलबंदीची मुदत 3 मेपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट कॉंग्रेसने राज्य सरकारकडे केली आहे.