मुंबई : पनवेलच्या (panvel) वादग्रस्त कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचा बँकिंग व्यवसाय करण्याचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने आज रद्द केला. त्यामुळे आता शुक्रवारी संध्याकाळपासूनच तिचा बँकेचा दर्जा संपुष्टात आला. सहकार आयुक्तांनी बँकेचा गाशा गुंडाळून तिच्यावर अवसायक नेमण्याचा आदेश द्यावा, असेही रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

कर्नाळा बँकेने दिलेल्या तपशीलानुसार सुमारे 95 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींचे पूर्ण पैसे डीआयसीजीसी (डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरेंटी कॉर्पोरेशन) कडून मिळतील. बँक अवसायनात निघाल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराचा त्याच्या पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीपोटी ठेवीच्या विम्याचा दावा डीआयसीजीसी कडून मंजूर होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक योगेश दयाल यांनी हा आदेश जारी केला आहे. नव्या नियमानुसार आता पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांचे पूर्ण पैसे परत मिळतील.

या बँकेवर रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच प्रशासक नेमला होता व संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. तर ईडी ने देखील बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई सुरु केली होती. आजच्या रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईमुळे आता फक्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांचे दावे स्वीकारण्याचे काम बँकेत होईल.

बँकेकडे पुरेसे भागभांडवल नाही तसेच उत्पन्नाचे मार्गही नाहीत, त्यामुळे बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील तरतूदींचेही पालन करण्याच्या स्थितीत बँक नाही. बँक सुरु ठेवणे हे ठेवीदारांच्या हितास बाधक आहे. बँकेची सध्याची अवस्था पाहता सध्याच्या ठेवीदारांचे संपूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँकेला यापुढे तिचा व्यवसाय सुरु ठेवण्यास संमती दिली तर व्यापक जनहितास बाधा येऊ शकते. त्यामुळे आता परवाना रद्द केल्यानंतर बँकेला ठेवी स्वीकारणे तसेच ठेवीदारांचे पैसे परत देणे आदी सर्व प्रकारचे बँकिंग व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध लादण्यात येत आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या आजच्या आदेशात म्हटले आहे.

ठेवीदारांची सभा

दरम्यान बँकेच्या परिस्थितीसंदर्भात पुढील पावले उचलण्याबाबत शनिवारी पाणदिवे (ता. उरण) येथे दुपारी ठेवीदारांची सभा होणार आहे. ज्येष्ठ बँकिंगतज्ञ विश्वास उटगी यावेळी ठेवीदारांना मार्गदर्शन करतील.