मुंबई : महाराष्ट्रात पुनर्विकासासाठी जाऊ इच्छिणाऱ्या इमारतींमधील जुन्या ग्राहकांनादेखील रेरा चे कवच मिळेल, असे महत्वपूर्ण आश्वासन केंद्रीय गृहनिर्माणमंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि गृहनिर्माण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी रेराच्या अंमलबजावणी बाबत रविवारी नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत ही हमी दिली.

महाराष्ट्रात पुनर्विकास करणाऱ्या इमारतींमधील जुन्या ग्राहकांना रेराचे संरक्षण मिळत नसल्याचे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी यावेळी दाखवून दिले. यावर श्रीमती सीतारामन यांनी आश्चर्य व्यक्त करून पुरी यांच्याकडे विचारणा केली. त्यामुळे आपण याबाबत महारेरा अध्यक्षांशी बोलून हा प्रश्न निकाली काढू, असे आश्वासन पुरी यांनी दिले. 

पुनर्विकासातील जुन्या ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये तसेच बिल्डरकडून त्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून त्यांनादेखील रेरा चे संरक्षण मिळणे जरुरी आहे, असे देशपांडे यांनी यावेळी दाखवून दिले. चार राज्यांतील रेराचे अध्यक्ष, विकासकांचे आणि निवडक ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीस हजर होते. 

पैसे उकळणाऱ्या बिल्डरना
महारेरात नोंदणी आवश्यक 
राज्यातील अनेक बिल्डरांनी बांधकाम परवाने नसतानाही ग्राहकांकडून आगाऊ पैसे घेऊन बांधकाम केले नाही. असे ग्राहक महारेराकडे दाद मागू शकत नाहीत, कारण अशा प्रकल्पांची महारेरात नोंदणीच होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांवर दुहेरी अन्याय होतो, असेही ग्राहक पंचायतीने यावेळी दाखवून दिले. बांधकाम परवानगी नसल्यास कायद्यानुसार प्रकल्प नोंदणी करू शकत नाही, अशी महारेराची भूमिका आहे.

असे असल्यास ग्राहकांवरील अन्याय टाळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली. अन्य राज्यांच्या रेरा अध्यक्षांनीदेखील या मागणीला पाठिंबा दिला. त्यावर गृहनिर्माण मंत्र्यांनी आपण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि महारेरा अध्यक्षांना येत्या पंधरा दिवसांत याबाबत सुयोग्य निर्देश देऊ असे आश्वासन दिले.