मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने (education authorities) न्यायालयाने (court) दिलेल्या निर्णयाचा चुकीचा आधार घेत खाजगी शाळातील (private school) १५ टक्के शुल्क कपातीचा (fees concession) निर्णय जाहीर केला, त्याचा जीआर काढला, परंतु त्यातून राज्यातील खरोखर गरजू पालकांना (parents need) लाभ कसा मिळणार, ही भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्‍टीज असोसिएशन, (MESTA)ने केली आहे. जे कर्मचारी, अधिकारी सातव्या वेतनाचा लाभ घेतात, त्यांना आणि ज्यांचे आर्थिक नुकसान (financial loss) झालेले आहेत, त्यांचे निकष कसे ठरवले जाणार आहेत, हेही स्पष्ट करावे अशीही मागणी केली आहे.

१५ टक्के शुल्काच्या कपातीसाठी शाळा संस्थाचालकांना विश्वासात न घेता निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यामुळे आम्ही याविरोधात न्यायालयात गेलो असून त्यावर आम्ही आपली बाजू मांडणार आहोत, मात्र शिक्षण विभागाने पालकांची आणि संस्थाचालकांचीही दिशाभूल केली असल्याचे मेस्टाने म्हटले आहे. दरम्‍यान, आज मेस्टाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची वसमत येथे भेट घेऊन या शुल्क कपातीसंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली असल्याचे मेस्टाकडून सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या दोन वर्षापासुन इंग्रजी शाळा या आर्थिक संकटात सापडलेल्या असताना संघटनेला विचारात घेतली पाहिजे होते. मागील महिण्यातच आमच्या संघटनेने ज्या पालकांचा कोवीड काळात रोजगार बुडाला नोकऱ्या गेल्या उद्योगधंदे बंद पडले अशा पालकांना दिलासा मिळावा म्हणुन व त्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतुने आम्ही या पुर्वीच २५ टक्के फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. आता शिक्षण विभागाने सरसकट १५ टक्के फी माफीचा निर्णय घेतला त्याला आमचा कडाडून विरोध असल्याचे मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागाने घेतलेल्या १५ टक्के शुल्क कपातीच्या जीआरमध्ये सर्व पालकांनी उर्वरित ८५ टक्के शुल्क ही कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआर मध्ये करावा त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार नाही,असे शासनाने स्पष्ट करावे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय ३ मे २०२१ रोजी आला असून त्या आदेशानुसार फी कपातीचा शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी होती, परंतु या वर्षी 2021-22 करिता कोणताही फी माफी चा उल्लेख त्याच्यात नाही. याकारणात्सव शिक्षणमंञ्यांनी जाहीर केलेला निर्णय इंग्रजी शाळा संस्थाचालक कदापीही मान्य करणार नसल्याचे शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले असल्‍याचे तायडे-पाटील यांनी सांगितले.