ऊसतोड कामगारांची नोंदणी त्वरेने पूर्ण करा ‘सिटू’ संघटनेची सरकारकडे मागणी मुंबई, ता. ७ ः राज्यातील ऊसतोडणी करणाऱ्या कामगारांची रखडलेली नोंदणी वेगाने पूर्ण करण्यात यावी आणि कल्याणकारी योजना निश्चित करण्यासाठी कामगार संघटनांबरोबर चर्चा करावी, अशी मागणी ऊसतोड कामगारांची संघटना ‘सिटू’ने राज्य सरकारकडे केली आहे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या उसावर प्रतिटन दहा रुपये याप्रमाणे रक्कम गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाला देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारही समप्रमाणात निधी देणार आहे. या निर्णयाचे ‘सिटू’ने स्वागत केले. या निर्णयामुळे ऊसतोड कामगारांना महामंडळाच्या सुविधा मिळतील; परंतु कामगारांची नोंदणी करून महामंडळाचे ओळखपत्र देण्याचे काम गेल्या तीन महिन्यांपासून ग्रामसेवकांच्या असहकार्यामुळे रखडले आहे. त्यावर मार्ग काढण्यासाठी तसेच महामंडळाकडून कामगारांना कोणत्या सुविधा द्यायच्या, ते निश्चित करण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींबरोबर महामंडळाने तातडीने बैठक घ्यावी, असे ‘सिटू’चे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी म्हटले आहे.