झोपडीधारकांना मध्य रेल्‍वेच्या नोटिसा
सहा महिन्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी चार कोटी २० लाखांचा प्रस्ताव
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे मार्गालगतच्या झोपड्या ३० दिवसांत रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा मध्य रेल्वेने बजावल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ ऑक्टोबरला संबंधित परिसरात नोटिसा आणि बॅनर लावण्यात आले. दिलेल्या मुदतीत जागा रिकामी न केल्यास बळाचा वापर करून रहिवाशांना हटविण्यासह झोपड्या पाडण्याची कारवाई करण्याचा इशारा रेल्वेने दिला आहे.
या कारवाईमुळे सुमारे ३,५०० रहिवासी बाधित होणार आहेत. दरम्यान, बाधित रहिवाशांना सहा महिन्यांपर्यंत दरमहा दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी चार कोटी २० लाख रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, मात्र या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे सायडिंगवरील अतिक्रमणांप्रकरणी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रिट याचिका क्रमांक ३३८६/२०२३ मध्ये अंतिम आदेश दिला. त्यानुसार आठवडाभरात संबंधित ठिकाणी नोटिसा लावून रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार मध्य रेल्वेने १५ ऑक्टोबरला नोटिसा लावण्याची कार्यवाही केली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्‍याने रहिवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे, अशी प्रतिक्रिया राजू गांधी नगर, बर्मासिल लाइन सचिव झहीर उद्दीन शेख यांनी दिली.
दोन हजार रुपयांच्या भाड्यात मुंबईत घर मिळणेही कठीण झाले आहे. त्यामुळे घरे रिकामी करण्यापूर्वी प्रशासनाने आमच्या पुनर्वसनाची आणि पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी, अशी प्रतिक्रिया रहिवासी झेन उद्दीन यांनी दिली.

रेल्वेची जागा मोकळी करण्याची प्रक्रिया
कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे सायडिंगलगत रेल्वेच्या मालकीच्या जागेवर झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. रेल्वेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आणि प्रस्तावित मार्गविस्तारासाठी अतिक्रमित जागा मोकळी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, निर्धारित मुदत संपल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, बाधित रहिवाशांना प्रस्तावित सानुग्रह अनुदानाची मंजुरी कधी मिळणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.