सकाळ न्यूज नेटवर्क

मुंबई, ता. १२ : अंगणवाड्यांत २१ हजार सेविका आणि मदतनिसांची भरती, कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात १० टक्क्यांची वाढ, सेविकांना नवाकोरा तोही ‘स्मार्ट’ मोबाईल आदी सारे देण्याची भूमिका घेत राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना मकर संक्रांतीची खास भेट दिली आहे. शिवाय नवे निर्णय तातडीने अंमलात आणण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधितांना दिले आहेत; तर ‘पुढच्या अडीच-तीन महिन्यांत पदभरती पूर्ण करण्याचा शब्द एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी सेविकांना बैठकीतच दिला.

राज्यभरात एक लाख १० हजार अंगणवाड्यांतील दोन लाख ७ हजार पदांपैकी काही पदे रिक्त आहेत. त्यात सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांचाही समावेश आहे. ती भरण्यासह मानधनात वाढ आणि वयोमर्यादा वाढविण्याची संघटनांची मागणी आहे. त्यावरून आंदोलनही केले होते. या आणि इतर मागण्या मार्गी लावण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत सेविकांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. महिला व बालविकास खात्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्यासह इतर अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

रिक्त पदे, त्यांच्या भरतीची प्रक्रिया, मानधनातील वाढ, पोषण आहार, त्यांचा सुरळीत पुरवठा यावर बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. अंगणवाड्यांसह सेविकांच्या मानधनातील वाडीसह इतर सेवा-सुविधांसाठी सुमारे १४० कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. दुसरीकडे, पोषण आहार ट्रॅकर ॲपचा प्रभावीपणे वापर करण्यात येणार असून, त्याकरिता नवे मोबाईलही पुरविण्यात येणार येतील.

अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्या ठराविक मुदतीत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यासाठी निधीची कमतरता राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. बैठकीतील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी होईल.
- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

राज्यातील अंगणवाड्यात सुमारे १ लाख ८८ हजार सेविका, मदतनीस असून उर्वरित २१ हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. अन्य मागण्यांबाबत या बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले सर्व निर्णय लागू करण्यासाठी प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने केली जाईल.
- रुबल अग्रवाल, आयुक्त, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना

आम्ही मांडलेल्या मागण्या पूर्ण करण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. त्यात विशेषतः सेविकांची वयोमर्यादा ४५ ऐवजी ५५ वर्षे करण्याची मागणी मान्य होईल. त्यासाठी पुन्हा पाठपुरावा करणार आहोत.
- वनिता सावंत, अखिल भारतीय अंगणवाडी संघ