सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : ठाण्यातील डेटा सेंटरमुळे वीज, पाणी आणि स्थानिक नागरी सुविधांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय समितीत संबंधित कंपन्यांच्याच प्रतिनिधींना स्थान दिल्याने समितीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ॲमेझॉन आणि योट्टा या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या नियुक्तीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरदचंद्र पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी आक्षेप घेतला आहे. चोराच्या हाती तिजोरीच्या चाव्या दिल्यासारखा हा प्रकार आहे, अशी टीका त्यांनी केली आहे.

डेटा सेंटरच्या सर्वंकष अभ्यासासाठी राज्य सरकारने राष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. काकोडकर यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाचे प्रधान यांनी स्वागत केले. तसेच ऊर्जा, जलसंपदा, उद्योग आणि पर्यावरण विभागांचे प्रधान सचिव, ‘नीरी’चे संचालक डॉ. एस. वेंकट मोहन आणि आयआयटी मुंबईचे प्रा. एम. व्ही. रणे यांचा समितीतील समावेशही योग्य असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेसचे प्रसाद कल्याणरामण आणि योट्टा डेटा सर्व्हिसेसचे श्रीनिवास पी. यांच्या नियुक्तीवर त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.

ज्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांचा अभ्यास करायचा आहे, त्याच कंपन्यांचे प्रतिनिधी समितीत असल्याने अहवालाच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे प्रधान यांनी म्हटले आहे. संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी स्वतःच्या हिताला पूरक अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न करू शकतात, असा संशय ही व्यक्त करण्यात आला आहे.

समिती रचनेचा पुनर्विचार करा
समितीच्या रचनेचा पुनर्विचार करावा, अशी भूमिका प्रधान यांनी मांडली आहे. शहराच्या संसाधनांवरील ताण आणि नागरिकांवरील संभाव्य परिणामांचा निष्पक्ष अभ्यास व्हावा, यासाठी समितीत स्वतंत्र तज्ज्ञांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी सांगितले.