...म्हणून दहशतवादी कृत्य सिद्ध होत नाही
सचिन वाझेचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या दक्षिण मुंबईतील अँटिलिया घराजवळ उभ्या असलेल्या वाहनातून डेटोनेटर किंवा फ्यूजशिवाय जिलेटिनच्या कांड्या जप्त झाल्या. त्यामुळे बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए)अंतर्गत दहशतवादी कृत्य सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझेच्या वतीने बुधवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
याप्रकरणी मागील पाच वर्षांहून अधिक काळ अटकेत असलेल्या वाझेला जामीन मंजूर करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी अर्जदाराला मार्च २०२१मध्ये अटक केली. त्या घटनेला आता जवळपास पाच वर्षे लोटली आहेत. अद्यापही तपास सुरू असून, ३२० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवणे बाकी आहे. त्यामुळे खटला अद्यापही सुरू झालेला नाही. त्यातच अर्जदाराविरोधातील यूएपीएअंतर्गत कलमे रद्द केली असून, या प्रकरणातील सहआरोपीवर खुनाचा आरोप असतानाही त्यांना याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अन्य आरोपीही जामिनावर असताना समानतेच्या आधारावर अर्जदार जामीन मिळण्यास पात्र असल्याचा युक्तिवाद वाझेच्या वतीने ॲड. व्ही. एम. थोरात यांनी केला.
...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा आधार
यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्येही जामिनाबाबत निर्णय घेताना दीर्घकाळ कारावास आणि खटल्यातील विलंबाचा विचार केला गेला पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा संदर्भ थोरात यांनी दिला; ज्यानुसार एखाद्या गुन्ह्याचा उलगडा होऊ नये म्हणून केलेली हत्या दहशतवादी कृत्य ठरत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केल्याचेही वाझेकडून न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. ऑगस्ट २०२६मध्ये आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित केले होते; मात्र एकाही साक्षीदाराची साक्ष नोंदवली नसल्याचा दावाही थोरात यांनी केला. वेळेअभावी न्यायालयाने सुनावणी १६ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. वाझेच्या जामिनाला दिलेली स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली.