भातशेती संकटात
अनियमित पावसाचा फटका; जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची खासदारांची मागणी
विक्रमगड, ता. १८ (बातमीदार) : पावसाच्या अनियमित वितरणामुळे भातशेती संकटात सापडली असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जव्हार, मोखाडा आणि तलासरी या तीन तालुक्यांप्रमाणेच वाडा, विक्रमगड, डहाणू, वसई आणि पालघर या उर्वरित पाच तालुक्यांचाही दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करावा. संपूर्ण पालघर जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करून बाधित शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व शासकीय सवलती द्याव्यात, अशी मागणी पालघरचे खासदार डॉ. हेमंत विष्णू सवरा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्य शासनाने जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश केल्याबद्दल खासदार सवरा यांनी शासनाचे आभार मानले, मात्र उर्वरित पाच तालुक्यांतील शेतकऱ्यांनाही अनियमित पावसाचा फटका बसत असल्याने त्यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे भातपिकांच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे. जूनच्या सुरुवातीला पावसाचे आगमन उशिरा झाल्याने भातपेरणीला विलंब झाला. जुलैमध्ये काही काळ अतिवृष्टी झाली; मात्र ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अनेक भागांत पावसाने दीर्घ उघडीप दिली. त्यामुळे भातपिकांच्या वाढीबरोबरच दाणे भरण्याच्या अवस्थेवरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सप्टेंबरच्या मध्यापासून तापमानात वाढ झाल्याने जमिनीतील ओलावा कमी झाला असून, पिकांना पाण्याचा ताण सहन करावा लागत आहे. परिणामी, भात उत्पादन घटण्याची आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर केवळ एकूण पर्जन्यमानाची आकडेवारी विचारात न घेता प्रत्यक्ष पावसाचे वितरण, पिकांची सद्यस्थिती, जमिनीतील ओलावा आणि शेती उत्पादनावरील परिणाम यांचे तालुकानिहाय पुनर्सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी सवरा यांनी केली आहे. सर्व तालुक्यांतील परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊन दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
संपूर्ण जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित निकषांनुसार आर्थिक मदत, विविध सवलती आणि इतर शासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सर्वंकष विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी खासदार सवरा यांनी केली आहे.