नाट्यगृहाची प्रतीक्षा कायम
तांत्रिक अडचणींमुळ १० वर्षांपासून रखडले काम
उरण, ता. २२ (वार्ताहर)ः उरण शहरातील नागरिकांना मनोरंजनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी उभारण्यात येत असलेल्या राजीव गांधी टाऊन हॉलचे काम गेल्या १० वर्षांपासून रखडले आहे. सुमारे २७ कोटी रुपये खर्चाच्या या अद्ययावत इमारतीत नाट्यगृह, ३०० प्रेक्षक क्षमतेचे मिनी थिएटर, विवाह सभागृह आणि व्यावसायिक गाळे उभारण्यात येणार आहेत, मात्र विविध तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्प रखडल्याने उरणकरांना आणखी २०२७ अखेरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
उरण शहरात नाट्यप्रयोग किंवा चित्रपट पाहण्यासाठी स्वतंत्र सुविधा नसल्याने नागरिकांना पनवेल, नवी मुंबई आणि मुंबई येथे जावे लागते. पूर्वी राजीव गांधी टाऊन हॉलमधील नाट्यगृहात नाटकांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात होते. विवाह समारंभांसाठीही या सभागृहाचा वापर होत असे, मात्र जुनी इमारत धोकादायक ठरल्याने तिचा वापर बंद करण्यात आला. परिणामी, स्थानिक नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
जुन्या सुमारे १२ हजार चौरस फुटांच्या जागेत नवीन इमारत उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. बांधकामासाठी सुमारे २० कोटी रुपये आणि अंतर्गत सजावटीसाठी पाच कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पासाठी शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे. तरीही १० वर्षांच्या कालावधीत तीन ठेकेदार बदलूनही काम पूर्ण झालेले नाही. उरण नगर परिषदेतील चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारभाराचाही कामाच्या विलंबावर परिणाम झाल्याचे सांगितले जाते.
आता तांत्रिक अडथळे दूर झाल्याने २०२७ पर्यंत काम पूर्ण होईल, असा विश्वास नगर परिषदेचे शहर अभियंता निखिल ढोरे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे उरण शहरासह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष या प्रकल्पाच्या पूर्ततेकडे लागले आहे.

मनोरंजन सुविधांचा अभाव
उरणमध्ये स्वतंत्र नाट्यगृह आणि चित्रपटगृह उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मनोरंजनासाठी अन्य शहरांमध्ये जावे लागते. यामुळे प्रवासात वेळ आणि पैसा खर्च होतो. नवीन टाऊन हॉलमुळे नाट्यप्रयोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रपट प्रदर्शन आणि विवाह समारंभांसाठी स्थानिक पातळीवर सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

नगर परिषदेच्या उत्पन्नात भर
नवीन टाऊन हॉलमध्ये नाट्यगृह, ३०० आसनक्षमतेचे मिनी थिएटर, विवाह सभागृह, रेस्टॉरंट आणि इतर सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. याशिवाय नगर परिषदेला नियमित उत्पन्न मिळावे, यासाठी आठ व्यावसायिक गाळ्यांचीही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास नागरिकांची गैरसोय दूर होण्याबरोबरच नगरपरिषदेच्या उत्पन्नातही भर पडू शकते.