निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचे गाजर !
आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्त्यांचा आरोप

मराठा आरक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : राजकीय क्षेत्रात वर्चस्व आहे, म्हणून एका समाजाला मागास ठरवून निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाचे गाजर दाखवले गेल्याचा आरोप शुक्रवारी (ता. २३) मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला.

सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल याचिकांवर न्या. मकरंद कर्णिक, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या नव्याने गठित केलेल्या पूर्णपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. राजकीय वर्चस्वाच्या आधारे एखाद्या समाजाला सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवून आरक्षणाचे गाजर दाखवण्यात आल्याचा आरोप आरक्षणाला विरोध करणारे याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी केला. २०१४, २०१८ आणि २०२४ या तिन्ही वेळेला राज्यात निवडणुकीचे वारे वाहत असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा घाट घातला गेल्याचा दावा संचेती यांनी केला. निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणावरही संचेती यांनी बोट ठेवले. मुळात २०२० पर्यंत मराठा हे पुढारलेले होते, मग अचानक असे काय घडले की २०२१ पासून मराठा समाज मागासलेला झाला. याबाबतचा तपशील किंवा त्याच्याशी संबंधित उल्लेख न्या. शुक्रे यांच्या आयोगाच्या अहवालात कुठेच नसल्याचा दावाही संचेती यांनी केला.

मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरसकट सर्वेक्षण न करता फक्त खुल्या वर्गाशी त्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून मराठा समाजाला मागास दाखवण्यात आल्याचेही संचेती यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. माथाडी कामगार, डबेवाले आणि हमाल हे मुख्य प्रवाहाच्या बाहेर असतील, तर त्यांना मागास म्हणून आरक्षण द्यायला हवे, मराठा समाजाला नाही, असेही संचेती यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

समाज मागासलेला कसा?
जवळपास ५४ टक्के शैक्षणिक संस्था मराठा समाजाच्या मालकीच्या, १०३ पैकी ८७ साखर कारखाने मराठ्यांच्या मालकीचे, २३ जिल्ह्या बँकांच्या मालकी किंवा सर्वोच्च पदावर मराठा व्यक्ती, मंत्रालयातील अधिकारी किंवा कर्मचारी मराठा समाजाचे, एवढेच नाहीतर आतापर्यंत राज्यात झालेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये १२ मुख्यमंत्री हे मराठा समाजाचे होते, असे असतानाही हा समाज मागासलेला कसा? या प्रश्नाचा संचेती यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच, मराठा समाज हा मागास असल्याचे मान्य केले तरी त्या समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण मिळावे, अशी कोणतीही असामान्य किंवा अन्यसाधारण स्थिती निर्माण झाली नाही, असेही संचेती यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.