नवी मुंबईत इरिडियम पार्टिकल घोटाळा!
पाच लाखांच्या गुंतवणुकीवर २८ कोटींचे प्रलोभन; ५०० गुंतवणूकदारांची फसवणूक
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : पाच लाख रुपये गुंतवा आणि काही महिन्यांत नऊ ते २८ कोटी रुपये मिळवा, अशा अवास्तव परताव्याचे प्रलोभन दाखवून सुमारे ५०० गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. इरिडियम पार्टिकल जर्मनीला विकून केंद्र सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा फायदा झाल्याची खोटी माहिती देत ही योजना चालवली जात होती. नवी मुंबई गुन्हे शाखेच्या आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाने या प्रकरणाचा पर्दाफाश करीत मुख्य सूत्रधार तीर्थंकर तुषारकांती सेनगुप्ता (४८, रा. कोलकता) आणि त्याचा साथीदार जयंत ओक (५८, रा. कामोठे) यांना अटक केली आहे.
आरोपींनी २०१८ पासून कस्टोडियन बेनिफिशियरी असोसिएट्स ऑफ पार्टनर या नावाने साखळी पद्धतीची गुंतवणूक योजना सुरू केली होती. पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेशच्या सीमेवर इरिडियमचे कण सापडले असून, केंद्र सरकारने ते जर्मनीला विकल्याचा दावा ते गुंतवणूकदारांसमोर करीत होते. या व्यवहारातून सरकारला तीन लाख ३४ हजार कोटी रुपये मिळाल्याचे सांगून त्यातील ५० टक्के म्हणजेच एक लाख ६७ हजार कोटी रुपये योजनेतील पाच कस्टोडियनना मिळणार असल्याचे भासवले जात होते. सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठीही पैसे आवश्यक असल्याचे सांगून गुंतवणूकदारांकडून रक्कम घेतली जात होती; मात्र या दाव्यांना कोणताही अधिकृत आधार असल्याचे समोर आलेले नाही.
....
हॉटेलमध्ये पोलिसांचा सापळा
फसवणुकीची माहिती मिळाल्यानंतर आर्थिक गुप्तवार्ता कक्षाने एका पोलिसाला बनावट ग्राहक बनवून आरोपींकडे पाठवले. तुर्भे येथील ली मेरिडियन हॉटेलमधील १८०२ क्रमांकाच्या खोलीत त्याने आरोपींची भेट घेतली. त्या वेळी सेनगुप्ता याने पाच लाख रुपये गुंतवल्यास नोव्हेंबर २०२६ अखेरपर्यंत नऊ ते २८ कोटी रुपये मिळतील, असे सांगितले. बनावट ग्राहकाने पैसे गुंतवण्याचे आश्वासन देत एक लाख रुपये आगाऊ दिले. त्यानंतर पोलिसांनी हॉटेलवर छापा टाकून दोघांना अटक केली. आरोपींच्या इतर साथीदारांचाही शोध सुरू असून, तुर्भे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
......
परताव्याऐवजी केवळ मुदती
आरोपी प्रत्येक गुंतवणूकदाराकडून दोन ते आठ लाख रुपये घेत असल्याचा संशय आहे. मोठ्या परताव्याच्या आशेने अनेकांनी लाखो रुपये गुंतवले; मात्र त्यांना अद्याप मूळ रक्कम किंवा आश्वासन दिलेला परतावा मिळालेला नाही. पैसे परत मागणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नोव्हेंबरमध्ये करार होणार असल्याचे सांगून वारंवार मुदत दिली जात होती. कोणतीही आवश्यक कायदेशीर किंवा नियामक परवानगी नसताना ही योजना चालवली जात होती, अशी माहिती तपासात समोर आली आहे.