मुंबई : देशातील अर्थव्यवस्थेचा मोठा भाग असलेल्या वाहतूक क्षेत्राकडे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुर्लक्ष केले आहे. २०२० च्या जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात वाहतूक क्षेत्रातील व्यावसायिकांची निराशा झाली आहे. अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबितच असून, या अर्थसंकल्पात वाहतूक क्षेत्राचा उल्लेखही केला गेला नाही, अशी टीका ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष बल मिल्कित सिंह यांनी केली आहे.

महत्वाची बातमी ः #Hope of Life कर्करोगाबद्दल अवास्तव भय

देशाच्या ‘जीडीपी’वर प्रभाव असणारा सर्वांत महत्त्वाचा वाहतूक क्षेत्र आहे; मात्र या क्षेत्राला २०२० च्या अर्थसंकल्पात फारसे काही मिळाले नाही. परिवहन क्षेत्रातील छोट्या व्यावसायिकांच्या समस्या आणि प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. अर्थसंकल्पात या मागण्यांचा विचार न केल्याने व्यावसायिकांची निराशा झाली असून भविष्यात छोट्या व्यावसायिकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. वाहतूक क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याने सरकारलाही येणाऱ्या काळात फटका बसेल, असा इशाराही ऑल इंडिया मोटार ट्रान्स्पोर्ट काँग्रेसने दिला आहे.

काय आहेत मागण्या?

• माल भाड्यावरील दोन टक्के टीडीएस कपात रद्द करावी
• एक कोटीहून अधिक कॅश काढणाऱ्यांवरील दोन टक्के अतिरिक्त टीडीएस वसुली रद्द करावी
• ग्रास व्हेईकल वेट (जीव्हीडब्ल्यू) शुल्क प्रतिमहिना हजार रुपये घेतले जाते, ते ३०० रुपये करावे
• थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम (टीपीपी) वर वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) सूट द्यावी.

हॉटेल व्यावसायिकांना पूर्वी एक कोटींच्या वर उत्पन्न गेल्यास ऑडिट करावे लागत होते; मात्र आता ही मर्यादा पाच कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही चांगली बाब असली, तरी त्यातील केवळ पाचच टक्के व्यवहार रोखीने हवेत,  
ही अट अन्यायकारक आहे. हॉटेल व्यावसायिकांचे २५ ते ३० टक्‍क्‍यांहून अधिक व्यवहार रोखीने असतात. त्यामुळे ही अट कशी पूर्ण करावी, हा प्रश्‍नच आहे. त्यामुळे आमच्यासाठी हा अर्थसंकल्प फायद्यासह तोट्याचाही आहे. 
- शिवानंद शेट्टी,  अध्यक्ष, आहार