नांदेड : राज्य शासनाने गुंठेवारीमध्ये दुरूस्ती करून (NA layout) बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानुसार नांदेड महापालिकेने(nanded carporation) देखील गुंठेवारीबाबतची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, दर आकारणीबाबत विविध पक्ष, संघटनांसह अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेत तर काहींनी आंदोलनही केले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी पालकमंत्री अशोक चव्हाण(Guardian ministr ashok chavan) यांनी लक्ष द्यावे आणि दर आकारणीबाबत चर्चा करून प्रशासनाला सूचना द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

राज्यातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे मागील शासनाचे धोरण होते. आता विद्यमान शासनाने गुंठेवारी दुरूस्त करून बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यात शासनाने जनतेला सवलतीचा लाभ मिळावा, या हेतूने विकास शुल्कच्या तीन पट प्रशमन शुल्क घेऊन विकास नियमित करण्याचे आदेश राज्यातील महापालिकांना दिले आहेत. मात्र, नांदेड वाघाळा महापालिकेत जुन्या दरानेच म्हणजेच तब्बल नऊ पट प्रमाणात परशम शुल्क घेण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याची आर्थिक झळ जनतेला सोसावी लागत असल्याची तक्रार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत मनसेच्या नांदेड शाखेच्या वतीने महापालिकेसमोर नुकतेच आंदोलनही करण्यात आले आहे.

शासनाच्या अनियमित भुखंड तसेच बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारीची योजना आणली आहे. त्यामध्ये हजारो नागरिकांनी सहभाग नोंदवला आहे. मात्र, नांदेड वाघाळा महापालिकेतर्फे जुन्या शासन निर्णयानसार शुल्क घेण्यात येत असल्याची तक्रार संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महापालिकेसमोर आंदोलनही करून निवेदनही देण्यात आले आहे.दरम्यान, सत्ताधारी कॉँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबत अद्याप निर्णय घेतला नाही तसेच प्रशासनाच्या वतीनेही त्यास दुजोरा देण्यात आला नाही. महापौर जयश्री पावडे आणि आयुक्त डॉ. सुनील लहाने याबाबत काय निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागले आहे. तसेच पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील लक्ष द्यावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच नांदेडसह आता जिल्ह्यातही प्रशासनाच्या वतीने गुंठेवारीची ही योजना सुरू करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.

असे आहेत आदेश

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम २००१ - प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क निश्चितीबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागाने ता. १८ आक्टोंबर २०२१ रोजी आदेश काढले आहेत. या आदेशावर अवर सचिव वीणा मोरे यांची स्वाक्षरी आहे. या आदेशानुसार मंजूर एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील नियम क्रमांक २.२.१३ नुसार विकास शुल्क आकारण्यात यावे, असे सांगण्यात आले आहे.