नांदेड : स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना दुसरीकडे आदिवासी पारधी समाजाला अजूनही रेशनकार्ड नाही, जातीचा दाखला नाही, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, पॅनकार्ड नाही की अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य यांच्या सुविधा नाहीत. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी (ता. १४) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी पारधी समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

जिल्ह्यातील पिंपरी महिपाल (ता. नांदेड) येथील पारधी समाजावर गेल्या पाच वर्षापासून सामाजिक बहिष्कार टाकून गावगुंड छळ करत आहेत. त्यामुळे आदिवासी पारधी समाजाच्या दहा कुटुंबांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी पुर्नवसन करावे, आदिवासी पारधी समाजाला व्यावसायासाठी विना अट पाच लाख रुपये अनुदान द्यावे, घरकुल योजना विनाअट द्यावी या व इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात अध्यक्षा शीलाताई शिंदे यांच्यासह पदाधिकारी, सदस्य तसेच महिला सहभागी झाल्या होत्या. आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस अधीक्षक कार्यालय आदी ठिकाणी देण्यात आले.