सोलापूर : पंजाब महाराष्ट्र बॅंकेच्या घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने ठेवीदारांच्या स्वरक्षणाचे कारण पुढे करत नागरी बॅंकांवर निर्बंध घातले आहेत. बॅंकांकडील स्वनिधी व न गुंतवलेल्या राखीव निधीच्या (फ्री-रिझर्व्ह फंड) 10 टक्‍केच कर्जवाटप करावे, पाच कोटींवरील कर्जवाटप व थकबाकीची अपडेट माहिती द्यावी, प्रत्येक नागरी बॅंकेने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट नियुक्‍त करावे, अशी बंधने घातली आहेत. या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील 499 नागरी बॅंकांनी आरबीआयच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

हेही वाचा : टीईटी नसलेल्यांना शिक्षणमंत्र्यांकडून अपेक्षा 

देशात एक हजार 551 नागरी बॅंका असून या बॅंकांच्या 10 हजार 646 शाखा कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे चार लाख 56 हजार 506 कोटींच्या ठेवी आहेत. तर राज्यात 462 नागरी बॅंका व 37 मल्टिस्टेट बॅंकांमध्ये दोन लाख 84 हजार 509 कोटींच्या ठेवी आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या निर्णयानुसार नागरी बॅंकांच्या संचालकांना वेळोवेळी सल्ला देण्याकरिता प्रत्येक बॅंकेने बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट नियुक्‍त करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, बॅंकर्स अशा किमान पाच ते 12 व्यक्‍तींचा समावेश असावा, असे निर्देश दिल्याचे विभागीय उपनिबंधक कटके यांनी सांगितले. मात्र, गडचिरोली, अमरावती, चंद्रपूर अशा आदिवासी भागातील नागरी बॅंकांसमोर त्याचा पेच निर्माण झाला आहे. तर मुंबई, पुणेसह अन्य नागरी भागांतील नागरी बॅंकांची पंचाईत झाली असून त्यांना आता छोट्या कर्जदारांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. 

हेही वाचा : यामुळे वाढले सोलापूरचे सौंदर्य 

असे आहेत आरबीआयचे निर्बंध 

• अग्रक्रम असलेल्या क्षेत्राचे कर्जवाटप 2023 पर्यंत 75 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावे 
• पाच कोटींवरील कर्ज देताना त्याची माहिती सर्वप्रथम आरबीआयला कळवावी 
• प्रत्येक नागरी बॅंकेत संचालक मंडळासमवेत बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट नियुक्‍त करावे 
• बॅंकेच्या एकूण फ्री रिझर्व्ह फंडाच्या 10 टक्‍केच कर्जवाटप करावे 
• नागरी बॅंकांना शाखा वाढविता येणार नाहीत; छोट्या कर्जदारांनाच कर्जवाटपात प्राधान्य असावे 

हेही वाचा : वाचा : अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी काय म्हणाली? 

राज्यातील नागरी बॅंकांचा पसारा 

• एकूण नागरी बॅंका : 499 
• एकूण ठेवी : 2.85 लाख कोटी 
• एकूण स्वनिधी : 70 हजार कोटी 
• दरवर्षीचे कर्जवाटप : 1.70 ते 2 लाख कोटी