सांगली-जिल्ह्यातील खासगी वैद्यकीय दवाखाने कोणत्याही परिस्थितीत बंद ठेवता येणार नाहीत. सर्व जनरल मेडिकल प्रॅक्‍टीशनर्सनी दवाखाने सुरू करावेत, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिले आहेत. 

जिल्हाधिकारी आणि जनरल प्रॅक्‍टिशनर्स यांची काल बैठक झाली आहे. बैठकीत "ओपीडी' सुरू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानंतरही सांगली-मिरज शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात खासगी रुग्णालय बंद ठेवून डॉक्‍टरांनी अघोषित संप पुकारला आहे. त्यांच्या विरोधात कडक भूमिका घेत आता अनेक ग्रामपंचायती पुढे आल्या असून या डॉक्‍टरांच्या वर्तणूकविषयी तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. 

कोरोना विषाणूचा संसर्ग टाळण्यासाठी आणखी 21 दिवसांचा "लॉक डाऊन' पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर जाहीर केला आहे. त्यातून अत्यंत महत्त्वाच्या वैद्यकीय सेवेला वगळण्यात आले आहे. सर्व सरकारी खासगी दवाखाने सुरूच राहतील, हे स्पष्ट आहे. अशावेळी जिल्ह्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागाची आरोग्यसेवा ज्यांच्या हाती आहे, त्या खासगी डॉक्‍टरांनी दवाखाने सुरू ठेवणे अपेक्षित होते. या संकट काळात डॉक्‍टरांनी मात्र दवाखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेत सर्वांनाच धक्का दिला. सुरक्षा साधने नाहीत, किट नाही, अशी कारणे त्यांच्याकडून सांगितली जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा पुरती कोलमडून पडली आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर ताण आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. चौधरी यांनी खासगी डॉक्‍टरांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे. कायद्यानुसार या डॉक्‍टरांनी संकटकाळात त्यांचे दवाखाने सुरू ठेवणे बंधनकारक आहे, असे न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या नोटीस मधून देण्यात आला आहे. 

त्यात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील लोकांना संकट काळात वैद्यकीय सेवा पुरवण्याची आवश्‍यकता असताना त्यांना आवश्‍यक ती सेवा पुरवणे खासगी रुग्णालयांवर बंधनकारक राहील. सेवा पुरवताना त्यांनी आवश्‍यक खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. कुणी दवाखाने बंद ठेवले तर त्यांच्यावर आपत्ती निवारण कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल.