सांगली- कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सांगली जिल्ह्यातील महापालिका हद्दीसह जिल्ह्यातील दस्त नोंदणीची 13 कार्यालय सुरु झालेली आहेत. महापालिका हद्दीत 10 तर महापालिका हद्दीत तीन खरेदी विक्रीची कार्यालय आहेत. 

राज्यासह जिल्ह्यात तब्बल दीड महिन्यांनंतर दस्त नोंदणीला सुरुवात झाली. त्यातही ग्रामीण भागातील दहा कार्यालयात लवकर आणि महापालिका हद्दीत विलंबाने दस्तनोंदणीला सुरु झाली. जिल्ह्यातील 13 दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदी-विक्री तसेच तारणगहाण असे व्यवहार सुरु झाले आहेत. सरासरीच्या तुलनेत कोरोनामुळे केवळ 25 ते 30 टक्केच दस्त नोंदणी केली जात आहे. निमित्ताने गेली दीड महिना थांबलेले व्यवहार सुरळीत सुरु झालेले आहे. मुद्रांक विक्रेत्यांसह करार करुन देणाऱ्या परवानाधारक व पक्षकारांची लगबग सुरू झालेली आहे. 

राज्यभरात ऑनलाईन दस्तनोंदणीला मान्यता दिली होती. सांगलीत अशी व्यवस्था नसल्याने ऑफलाईन पद्धतीने दस्त स्वीकारले जाणार होते. लॉकडाउनला सुरवात झाल्यापासून कार्यालये बंद होती. दुय्यम निबंधकांच्या हाती ग्लोज, मास्क तसेच पक्षकांच्या तोंडाला मास्क, कर्मचाऱ्यांना अशाच अटी घालून कामास सुरवात झाली. एकावेळी एका पक्षकारास नोंदणीसाठी परवानगी दिली जात होती. प्रत्येकाच्या हाती सॅनिटायझर लावूनच नोंदणी केली जाते. संबंधित पक्षकाराचे छायाचित्र काढण्यापुरते तोंडावरील मास्क काढण्यास मुभा होती. नंतर डिव्हाईसवर सॅनिटायझर शिपडून ते निर्जंतुकीकरण केले जात होते. खरेदी-विक्री तसेच तारणगहाण दस्तांची नोंद केली जात आहे. हक्कसोडपत्र, वाटणीपत्राच्या दस्तांना अद्याप शासनाने परनानगी दिलेली नाही. 
मुद्रांक शुल्कापोटी जिल्ह्यातून वर्षाला सुमारे दीडशे कोटींचा महसूल शासनाला जमा होतो. सहा टक्के मुद्रांक शुल्क. नोंदणी शुल्क, एलबीटी या प्रमाणे आकारणी होते. मुद्रांक शुल्कापोटी जमा होणारा महसूल गेल्या दीड महिन्यापासून शंभर टक्के बंद होता. कामकाजास आजपासून प्रारंभ झाल्याने किमान महसुल सरकारच्या तिजोरीत जमा होत झाली. 

" सांगली जिल्ह्यातील 13 दस्त नोंदणी कार्यालय सुरु झालेली आहेत. या ठिकाणी पहिल्यापेक्षा 25 ते 30 टक्के प्रतिसाद मिळतो आहे. लोकांची गैरसोय टळली आहे. शिस्तीचे सर्व नियम पाळून व्यवहार सुरु आहेत.' 
एस. एन. दुतोंडे, मुद्रांक उपजिल्हाधिकारी, सांगली.