गडहिंग्लज : एकवेळ अशी होती की घरकुल कधी मंजूर होणार म्हणून लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागत होती. यादीत नाव आले तरी यंदाच्या उद्दिष्टात बसणार काय, हाही प्रश्‍न होता. मात्र, गडहिंग्लज तालुक्‍यासाठी यंदा छप्पर फाडके 1213 घरकुलांचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. प्रपत्र "ब' मधील सर्वच कुटुंबांचा समावेश झाला आहे. पण, आता प्रत्यक्ष घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थी मिळविताना प्रशासनाची दमछाक होत आहे. जागेचा प्रश्‍न, उफाळलेल्या भाऊबंदकीसह आर्थिक अडचणीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून हक्काचा निवारा नसलेल्या कुटुंबांना घरकुलाची तरतूद केली. बांधकामासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून एक लाख 38 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. योजनेसाठी 2011 सालच्या आर्थिक जातीनिहाय जनगणनेवरून लाभार्थ्यांची प्रपत्र "ब' मध्ये यादी तयार केली होती. या यादीनुसार 2016-17 पासून टप्प्याटप्प्याने उद्दिष्ट दिले होते. तरीही जवळपास 40 टक्के लाभार्थी शिल्लक होते. यंदा या सर्वच लाभार्थ्यांचा उद्दिष्टात समावेश केला आहे. 

मात्र, घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी प्रत्यक्ष लाभार्थी मिळविताना प्रशासनाची दमछाक होताना दिसत आहे. अनेक कुटुंबांना स्वत:ची जागा नाही. जागा नावावर नसेल तर अनुदान दिले जात नाही. काही लाभार्थ्यांची जागा आहे, पण सदर जागेवर भाऊबंदीकीचा वाद आहे. त्यामुळे इतरांकडून संमती दिली जात नसल्याचेही प्रकार समोर येत आहेत. शिवाय कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक ओढाताण सुरू आहे. घरकुल मंजूर झाले तरी शासनाच्या अनुदानात पूर्ण बांधकाम होत नाही. स्वत:कडील काही रक्कम गुंतवावी लागते. त्यामुळेही काही लाभार्थ्यांकडून घरकुल बांधणीसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. 

उपाध्याय योजना कुचकामी... 
स्वत:च्या मालकीची जागा नसणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून जागा खरेदीसाठी 50 हजार रुपये दिले जातात. पण, ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील जागांचे दर भरमसाट आहेत. त्या तुलनेत योजनेतून मिळणारी रक्कम तोकडी आहे. त्यामुळे जागा खरेदीसाठी रक्कम गुंतविण्यात लाभार्थ्यांनी रस दाखविलेला नाही. परिणामी, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना कुचकामी ठरत आहे. 

"ड'मधील कुटुंबांना लागली आशा... 
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी "ब' प्रपत्रातील कुटुंबांचा प्राधान्याने विचार केला होता. तालुक्‍यातील 2,983 कुटुंबांचा या यादीत समावेश होता. गेल्या चार वर्षांत 1,770 कुटुंबांना लाभ दिला होता. उर्वरित सर्व 1213 कुटुंबांचा यंदाच्या उद्दिष्टात समावेश आहे. आता प्रपत्र "ब' मधील सर्व लाभार्थी संपल्याने "ड' प्रपत्रातील कुटुंबांना आशा लागली आहे. या यादीत 14 हजार 786 जणांचा समावेश आहे. मात्र, त्यांची छाननीची प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. 

दृष्टिक्षेपात यंदाचे उद्दिष्ट... 
- इतर.................. 1170 
- अनुसूचित जाती...... 42 
- अनुसूचित जमाती........1 

संपादन - सचिन चराटी