कोल्हापूर - "पदवीधर' आणि "शिक्षक' मतदार संघाची निवडणूक म्हणजे भारतीय संविधानाचा धज्जा उठविणारी प्रक्रीया असल्याचे स्पष्ट मत ऍड.असिम सरोदे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. पदवीधर संख्येच्या पन्नास टक्केही नोंदणी न होता. केवळ तीन टक्के आणि त्या पेक्षा ही कमी मतदार नोंदवून त्यातून लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणाला तरी नेमले जात असेल तर ते भारतीय संविधानाच्या व्यवस्थेला धरून नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून 24 नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी असल्याचेही ऍड.सरोदे यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

संविधानाच्या अपेक्षा पूर्ण करणारी ही निवडणूक नाही. त्यामुळे याबाबत याचिका दाखल झाली आहे. किमान पन्नास टक्के पदवीधरांची नोंदणी झाली पाहिजे. कोविड लॉकडाऊनच्या काळात मतदार नोंदणी झालेली नाही. कायद्यानुसार रिप्रेझेटेटीव्ह पीपल्स ऍक्‍टच्या कलम 23 आणि 23(3) नुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशीपर्यंत मतदार नोंदणी सुरू असली पाहिजे. परंतू पाच नोव्हेंबरलाच मतदार नोंदणी बंद करण्यात आली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 12 नोव्हेंबर होती. हा पूर्णपणे बेकायदेशीरपणा आहे. नागपूर, पुणे, औरंगाबाद आणि पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या कोल्हापूर मतदार संघातूनही अत्यंत कमी मतदार नोंदणी झाली. गठ्ठा मतदान नोंदणी चालत नाही. ती बेकायदेशीर आहे. तरीही अशा नोंदण्या झाल्या आहेत. पुण्यात भारतीय जनता पक्षातर्फे एकाच दिवसांत 25 हजार तसेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातर्फे दहा हजार नोंदणी करण्यात आली आहे. त्याचे त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट केल्या आहेत. कायद्यानुसार गठ्ठा मतदार नोंदणी चालत नसताना ही नोंदणी कशी झाली हा सुद्धा एक प्रश्‍न आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कारवाई झाली नसेल, मतदार याद्या तयार करण्याची प्रक्रीयाच बेकायदा असेल. चुकीची असेल तर निवडणूक घेण्याचा काहीच अर्थ नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून थोड्या काळासाठी निवडणुकीला स्थगिती द्यावी. मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाल्यानंतर निवडणुका घेण्यात याव्यात. 

हे पण वाचा -   बेळगावात पुन्हा कन्नड संघटनेची आगळीक ; मराठी फलकाला फासले काळे

बेकायदा निवडणुकी संदर्भात लक्ष्मण चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांची बाजू मी मांडत आहे. न्यायालयाने हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगितले आहे. मुळाशी जाण्याची गरज असल्याचेही न्यायमुर्ती शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार 24 नोव्हेंबरपर्यंत आत्ताचे मुख्य निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग यांचे म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. उच्च न्यायालयाने ठरविले तर ते या निवडणुकीला केंव्हा ही स्थगिती आणू शकतात. पूर्ण निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे घेवू शकतात. 

संपादन - धनाजी सुर्वे